सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल र छरितो बनाउने गरी सार्वजनिक निकायका फाइल दर्तादेखि निर्णय, कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्मका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ। विद्युतीय रूपमा तयार भएको फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेखको मान्यता दिइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक […]