एमाले पार्टी कार्यालय एक दशकदेखि सरेको सर्‍यै, सरकारको निर्णयले अर्को आपत्

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पार्टी कार्यालय खाली गर्न निर्देशन दिएसँगै एमालेमाथि दबाब मात्र  बढेको छैन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।