कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) को माध्यमबाट कर्जामा लिने ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरेको पाइन्छ । २०७० सालदेखि आधारदर (बेस रेट) सँग आबद्ध गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ । आधारदरसँग आबद्ध गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्तले १५ प्रतिशतमै कर्जा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । वित्तीय साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको यस क्षेत्रमा सदस्यलाई आधारदरको बारेमा अभ्यस्त बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर केही महँगो हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहँदै आएको छ