आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव

आदिवासी जनजाति आयोगले संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै समावेशी, न्यायपूर्ण र