बोर्डका अनुसार यस प्रणालीमार्फत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नै ड्यासबोर्डबाट स्वयं वा दर्ता सहयोगीमार्फत नागरिक तथा लक्षित लाभग्राहीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सामूहिक रूपमा आबद्ध गराउन र नवीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका साथै योगदान रकम भुक्तानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनसमेत डिजिटल प्रणालीबाटै गर्न सकिनेछ।