महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) सम्बन्धी देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा उद्योग दुवैको हितमा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। यस निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार नपर्ने स्पष्ट पारेको छ भने निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अस्तित्वलाई समेत संरक्षण गरेको छ। नेपालको डिजिटल रूपान्तरण, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्ति […]