,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीले कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको मात्र कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुविधा मानेर प्यारोल (सशर्त कारागारमुक्त)बाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । कैद हद राज्यले दिएको छुट नभई कानुनको अनिवार्य व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले सोही आधारमा प्यारोल सिफारिस अस्वीकार गर्ने संघीय प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्डको […]