सत्य बोल्न नसक्ने मानव अधिकार आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

मानव अधिकार आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य हो । व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र मानव मर्यादाको संरक्षणबिना लोकतन्त्रको अस्तित्व अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । यही कारण विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको संरक्षणलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको “मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८” ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध रूपमा स्वतन्त्र र समान […]