आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले डेढ खर्बको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने

आयोगले चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि अनुदान सामान्य बढ्ने गरी सिफारिस गरेको हो।