स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता अदालतको अधिकारक्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा हटाउनेदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी क्षतिपूर्तिको पहिलो सुनुवाइ गर्ने निकाय बनाउनेसम्मका विकल्प सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएका छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनका लागि गठित कार्यदलले स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहतालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ऐन संशोधनका लागि ६ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको हो। उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा समस्या देखिएपछि […]