काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार, अब सरकारी निकायमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने भएको छ । अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह […]