स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी संगठन र विज्ञहरूले समेत दशकौँदेखि उठाउँदै आएको स्थायी दरबन्दी विस्तारको माग अहिले पहिलो पटक ठोस निर्णयको चरणमा पुगेको हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको स्थायी संरचना २०४८ मा निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिबेला देशको जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाख मात्रै थियो।