ठेक्का ढिलासुस्ती रोक्न फास्ट ट्र्याक, परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन ल्याइने

लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिने बताइएको छ।