न्यायालयमा क्रमभंगता

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परालाई यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले तोडेको छ।