कारोबार दैनिक

आषाढ २०७९

वातावरण र वन ऐनको संशोधन अपरिहार्य: पेमनारायण कँडेल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले वातावरण र वन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालका धेरै ठाउँमा सडकको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले अहिलेको वातावरण ऐनले अहिलेको आयोजनाको माग र दिगो विकासको माग धान्न नसक्ने बताए […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वातावरण र वन ऐनको संशोधन अपरिहार्य : पेमनारायण कँडेल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले वातावरण र वन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सचिव कँडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

राजस्व वृद्धिको अपेक्षा र वातावरण विनाशको चिन्ता

कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन । देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ । १७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्‍यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ । आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्‍याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ । खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ । नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८