सम्पादकीय: बजेट ल्याउने मिति फेरियो, खर्च गर्ने थिति फेरिएन
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, अझ पुँजीगत खर्च त ५५ प्रतिशतमा सीमित छ । यो सोमबारसम्मको हिसाब हो, जुन दिनदेखि यो आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च खाता बन्द भएको मानिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेर सांसदहरूको सुझाव समेट्न यस पटक तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यसमा पर्याप्त छलफल गराएर निचोडसहित प्राप्त सुझाब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गरिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समयसीमाअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । उनले स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना अघि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै कात्तिकभित्र आयोजनाहरूको ठेक्का लगाइसक्न पनि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूको भेला डाकेर विभिन्न काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । जब जब सरकारमा नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री आउँछन् तिनको मुख्य काम नै निर्देशन दिने हुन्छ । मानांै, निर्देशन नभएकाले नै सबै काम ठप्प भएका हुन् र आफूले निर्देशन दिएपछि फटाफट भइहाल्छ । आफूले दिएको निर्देशनअनुसार काम भए नभएकामा विश्लेषण गरी कारण खोजेर समाधानमा भने तिनले कहिल्यै समय दिएको पाइँदैन । के यसरी नै मुलुकका समस्या छुमन्तर हुन्छन् त ?
कुनै पनि देशमा कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिको जिम्मेवारी काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो, सार्वजनिक रूपमा निर्देशन दिँदै हिँड्नु होइन । अन्य मुलुकमा कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रूपमा यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर उपदेश दिने गरेको पाइँदैन । तिनले समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्छन् । संरचनाभित्रको कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउँछन् । के कारणले काम गर्न नसकिएको हो त्यो पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार गरिहाल्छन् । खासमा नेतृत्वको क्षमता भनेकै समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गर्नु नै हो । तर, नेपालमा त्यस्तो प्रवृत्ति बस्नै सकेको छैन । नेपालमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या आजको होइन, दशकौं पुरानो हो । त्यस्तै सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीमा रहेको समस्या पनि दशकौं पुरानो हो । अर्को दलले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विभिन्न दल सरकारमा पुगिसके । तर, कुनै पनि दलले कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकेनन् । खासमा नसकेको भन्दा पनि नचाहेको हो भन्ने देखिन्छ । प्रणालीको विकास गर्ने हो भने आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउन सकिँदैन । त्यस्तै प्रणालीको विकास गर्ने हो भने आफू पनि नियममा बाँधिनुपर्छ । तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व आफू नियममा बाँधिन चाहँदैन । त्यसो हुँदा उनीहरूले थिति बसाल्न चासो नदिएका हुन् भन्न सकिन्छ ।
नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित गएपछि कर्मचारीले स्वत: काम गर्छन् । एकाध घण्टामै सेवाग्राहीले नागरिकता पाइहाल्छन् । तर, त्यसैगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारीलाई केले रोकेको छ ?
पूँजीगत खर्च किन भएन भन्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरूलाई राम्ररी थाहा छ । मन्त्रीले पनि ती कारण जानेकै हुनुपर्छ । नजानेको भए कर्मचारीहरूबाट त्यसको जानकारी लिनुपर्छ । समस्याको जानकारी भएपछि त्यसको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेमा त्यो क्षमता नहुने हो भने मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हिम्मत गर्नु हुँदैन । समस्याको गाँठो फुकाउने काम अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले गर्न नसकेकै कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिने, सचिवले विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने र उनले पनि त्यो शृंखलालाई तलतिर लैजाने गर्दा निर्देशन दिनु र निर्देशन लिनुमात्रै सरकारी कर्मचारीको काम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यो निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म सचिवसँग स्पष्टीकरण लिएको वा कारबाही गरेको पाइँदैन । कसैले पालना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएर दंग पर्ने नेतृत्व भएसम्म मुलुकले गति नलिने निश्चित छ ।
नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि कर्मचारीले स्वत: काम गर्छन् । कुनै कागजात नपुगे त्यो ल्याउन भन्छन् र कागजात पुगेपछि त्यो एकाध घण्टामै सेवाग्राहीले पाइहाल्छन् । यसमा कसैको निर्देशन चाहिँदैन । तर, त्यसैगरी विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न कर्मचारीलाई केले रोकेको छ ? रोकेको हुन्छ त आफ्नै स्वार्थ र लोभले । यसको सोझो अर्थ हुन्छ तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको छ र त्यही स्वार्थले गर्दा अनेक बहानाबाजी हुन्छ । यदि यस्तो स्वार्थ नहुने हो भने निर्देशनको आवश्यकतै पर्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण गर्न जसरी चाहिने कागजपत्रको सूची बनाएको छ त्यसैगरी पूँजीगत खर्च गर्ने तौरतरीका पनि बनाउन सक्छ । तर, यी सबै काम हरेकका आफ्ना स्वार्थले हुन दिइरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा सुधार गर्ने हो भने सम्बद्धले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ र स्वार्थ पनि त्याग्नुपर्छ । समस्या कहाँनेर छ भन्ने कुराको फुकाउ गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नेबित्तिकै फोस्रो निर्देशन दिनै पर्दैन । फटाफट काम भइरहेको देखिन थालेपछि आर्थिक विकासमा त टेवा पुग्छ नै सर्वसाधारणको पनि सरकारप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ ।
