बुटवल उपमहानगरद्वारा क्षतिग्रस्त धान बाली कृषकलाई दश प्रतिशत राहत दिने
बेमौसमी वर्षाले घरभित्र भित्र्याउन तयारीमा रहेका किसानहरूको धान बालीमा पुगेको क्षतिलाई प्राविधिकको टोलीले लिएको विवरणको आधारमा क्षतिग्रस्त कृषकहरूलाई १० प्रतिशत राहत दिने बुटवल उपमहानगरले बताएको छ ।
काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि अत्यावश्यक रहेको र हाल प्रमुख बालीको रुपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एमालेले संसदमा पेश गरेको विशेष प्रस्तावमाथि छलफलपछि उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अत्यावश्यक रासायनिक मल
बेमौसमी वर्षाले घरभित्र भित्र्याउन तयारीमा रहेका किसानहरूको धान बालीमा पुगेको क्षतिलाई प्राविधिकको टोलीले लिएको विवरणको आधारमा क्षतिग्रस्त कृषकहरूलाई १० प्रतिशत राहत दिने बुटवल उपमहानगरले बताएको छ ।
अकस्मात् आएको बेमौसमी वर्षाका कारण धान बाली भित्र्याउन तयार रहेका कृषकहरू निकै मर्कामा परेका छन् । कुनकुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने निश्चित आँकडा आएको छैन । तर, अनुमानका आधारमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म धानमा क्षति पुगेको बताउन थालिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २६ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र निकै जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । प्रकोपहरूबाट सजिलै असर पर्ने यस क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सकिएको छैन । कृषिबीमा गर्न सकिएको भए अहिलेका क्षतिमा किसानहरू यति धेरै रुवावासी गर्नुपर्ने थिएन ।
धान नकाट्न नभनेपछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकमा मौसम भविष्यवाणी गर्न मौसम पूर्वानुमान महाशाखा रहेको छ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले कृषि मौसमबारे जानकारी दिने गरेका छन् । बुलेटिन प्रकाशन तथा एसएसएसबाट किसानहरूलाई आवश्यक सुझाव दिने गरेको पनि पाइन्छ । तर, यसपटक मौसम भविष्यवाणीमा केही तारतम्य मिलेको देखिएन भने कृषि मौसमको जानकारी पनि स्पष्टसँग दिएको पाइएन । अनुकूलता हेरी धान काट्नु भन्ने एसएमएस पठाएको भनिए पनि किसानहरूलाई स्पष्ट सुझाव दिन नसक्दा बढी क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको क्षति कृषिविज्ञ र प्राविधिकहरूलाई चुनौती हो ।
अहिले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आलोचना भइरहेको छ । पछिल्ला समय उसले गरेको भविष्यवाणी निकै मिल्छ थालेको छ । यसपटक पनि भविष्यवाणी नमिलेको चाहिँ होइन तर भविष्यवाणी गर्दा केही ढिला भएको हो । मौसम भविष्यवाणी गर्दा कति धेरै पानी पर्छ भन्न नसकेको देखिन्छ । धान नकाट्न नभने पछि किसानले यस्तो भविष्यवाणीको त्यति ध्यान दिएका पनि हुँदैनन् । त्यसैले मौसम भविष्यवाणी गर्दा किसानको पक्षलाई सुझाव दिने प्रणाली पनि अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिलेको वर्ष काटिएको धान डुबिसक्यो, कति त कुहिइ पनि सक्यो होला । कतिपयले परम्परागत ज्ञानको प्रयोग गरे पनि होलान् तर अहिलेको जमानामा परम्परागतभन्दा उच्चस्तरीय प्रविधि आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि काटेको धानलाई जोगाउन विभिन्न सुभाव दिइएको छ जुन पढेर किसानले लाभ लिन सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले उच्च प्रविधि तत्काल सम्भव नभए पनि मध्यमकालमा उपाय अपनाउन भने सकिन्छ । कृषि प्राविधिज्ञहरू नभएका होइनन् । उनीहरूले गरेको काम बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । उनीहरूले दिएको सुझाव किसानले स्पष्ट नबुझ्दा पनि समस्या थपिएको हुन सक्छ । त्यसैले अब यस्तो जानकारी दिने प्रणालीा सुधार गर्नुपर्छ ।
वर्षाले शतप्रतिशत धान नष्ट भएको होइन । केही ठाउँका मात्रै बढी असर परेको हो । केही ठाउँमा त असर परेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अहिले सबैले किसानलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । तर, यस्तो राहत वास्तविक पीडितले भन्दा पहुँचवालाले पाउने विगतका घटनाहरूले देखाएका छन् । धानबाली नष्ट भएको यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा यस्तो हुने सम्भावना अत्यधिक छ । त्यसैले वास्तविक पीडितले राहत पाउने खालको सहयोग दिइनुपर्छ । कृषि पेशा प्रकोपहरूको मार बढी पर्ने हो । जोखिम बढी भएको क्षेत्र हो । यसको जोखिम कम गर्ने उपाय भनेको बीमा हो । तर, बीमा व्यापक बन्न सकेको छेन । यसलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले कृषि बीमामा अनुदान दिए पनि किसानहरूका लागि बीमा गराउन अझै सहज देखि“दैन । त्यसैले सामान्य किसानको पहुँचमा समेत बीमा पुर्याउनु जरुरी छ ।
अहिलेको अवस्थामा किसानले राहत पाउलान् तर मुलुकको धान उत्पादान घटेको छ । अब यसको आयात बढ्छ महँगो पनि पर्छ । त्यसैले अनुदान बाँड्न अग्रसर हुनुभन्दा पनि यसलाई दिगो नीतिका साथ सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो त प्रकोपको असर अन्य क्षेत्रमा पनि नपरेको होइन । सडक र पुल भत्किएर ठूलै क्षति भएको छ । जलविद्युत् आयोजना र उद्योगहरूमा पनि असर पुगेको पाइन्छ । त्यसैले बारम्बार हुने यस्तो प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन दिगो नीति आवश्यक देखिन्छ ।
