काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई वर्गीकरण गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै सरकार र व्यवसायीले आ-आफ्नो तर्क दिइरहेका छन्। सरकारी पक्षले यो कार्य कानुनसम्मत भएको बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीहरूले भने यस कदम आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई व्यवसायीले थप शुल्क लिएको, आर्थिक प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा विदेश पुर्याई अलपत्र पार्दै आएकाले म्यानपावरलाई वर्गीकरण गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाज