विराटनगर - कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको प्रतिस्थापन बजेट विधेयक लोककल्याणकारी हुने बताएका छन् ।
विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सभाहलमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले विशेष परिस्थितिमा नयाँ बजेट आएको स्पष्ट पारे ।
जनताका घरदैलोसम्म पुर्याउन...
भदौको अन्तिम सातातिर प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सरकारले संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ । अर्कोतर्फ चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको भनी यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटलाई संशोधन गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने त्यतिबेलाको सरकार बजेटको आकार बढाउन अलिक हौसिएको रहेछ ।
काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् ।
समयमै बजेट पारित नहुँदा साता दिन ‘बजेट होलिडे’को सामना गर्नुपरेको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले खर्च गर्नका लागि बाटो खुलेसँगै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रियता बढाएका हुन् ।
सोमवार मात्रै उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई डाकेर उच्चस्तरीय बैठक गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।
बजेटमा उल्लिखित विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्री शर्माले मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै मन्त्रालयले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उच्चस्तरीय बैठकले मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनेलगायत निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीका जन सम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोकाले बताए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो । संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ र यसलाई राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेकाले बजेट खर्चका लागि सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो हटिसकेको छ । एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक २०७८ लाई समेत पारित भएको गरिएको छ । यसले यी विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर प्रामाणीकरण गरिँदै छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बजेटसम्बन्धी कार्यसूची पूरा गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक बिहीवारसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।
सोमवार बसेको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ बारे जानकारी गराएका थिए । योसँगै अध्यादेश बजेट विस्थापित गर्न सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट पारित गर्ने संसदीय प्रक्रिया पूर...
पुँजीगत खर्चमा कटौती हुँदा विकास निर्माणका कार्यक्रम नै खुम्चिन्छन् । अहिले कटौतीमा परेको १५ अर्बको बजेटको अंक पनि विकासतर्फकै हो । भदौको करिब अन्तिम सातामा प्रतिपक्षी दलको नाराबाजीका बीच सरकारले संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ । तर, चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको […]
काठमाडौं । संसद्ले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि बुधवारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । यो अवस्था निम्तिनुमा सरकार नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई टुंगोमा पु¥याउन नखोजी दल विभाजन गर्नकै निम्ति एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको र सरकारले ल्याउने भनेको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ढिला गरी संसद्मा पेश गरिँदा यो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनै परे पनि संसद्मा समयमै पेश गरी राजनीतिक सहमतिमार्पmत पास गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुधवार राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा मुलुक ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन् । यो सब राजनीतिक दाउपेचको कारण भएको र सहमति जुटाउन सरकार चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग धेरै उपाय थिए तर सरकार चुकेको छ,’ उनको भनाइ छ । यो बेला प्रतिस्थापन बजेट पास भएन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ भनेर सरकारले जोखिम हेर्नुपथ्र्यो तर सरकारले यसैगरी बजेट पास भइहाल्छ भन्ने सोच्दा अप्ठ्यारो स्थिति आएको कोइरालाको बुझाइ छ । समाधानका सबै उपाय भए पनि अपनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । विनियोजन विधेयकले दिएको अत्यावश्यक खर्च पनि गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आपत्कालीन स्थितिका रूपमा केन्द्रीय बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा असर परेको छ । नीति निर्माताहरूबाट बजेटको क्यालेन्डरसहित क्रान्तिकारी सुधार भएका थिए,’ उनले भने ।
उनका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको अवस्थामा मुलुकको खर्च सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल प्याकेज ल्याउनुपर्छ । अमेरिकामा बाराक ओबामाको कार्यकालमा समस्या हुँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाएको उनले स्मरण गराए । थापाका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो स्थगन गर्नुपर्ने र टर्म लोनको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव पनि छ ।
करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अहिले दलहरूले समाधान खोजेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले देश तदर्थवादमा चलिरहेको देखाउँछ । समयमै बजेट प्रस्तुत गर्ने, समयमै प्रिबजेट गराउने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफल नै नहुने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । चाँडोभन्दा चाँडो संसद् चल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । अहिले आर्थिक सूचकहरू ओरालो लागिसकेको र शोधानन्तर बचतमा पनि नकारात्मक स्थितिमा पुगेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारी पूँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ, यसले देशलाई हित गर्दैन,’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने । मुलुक चलायमान बनाउन र र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सरकारी खर्च समयमै हुन जरुरी छ ।
