दिल्ली उच्च अदालतमा ह्वाट्सएपको नीतिबारे विवाद

एजेन्सी। इन्स्टेन्ट मेसिजिङ एप ह्वाट्सएप आफ्नो विवादित नीतिलाई लिएर विवादमा आएको छ । भारतको दिल्ली उच्च अदालतमा वाट्यसएपको नीतिबारे विवाद उत्पन्न भएको हो । अदालतले तत्काललाई ह्वाट्सएपको गोपनीयताको नीतिलाई तत्कालको लागि लागू हुनबाट रोकेको छ । अदालतले भारतमा डेटा प्रोटेक्सन बारे कानुन नबन्दासम्म यो नीति लागू हुन नसक्ने बताएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

नाम, आवाज र उपनाम जोगाउन ज्याकी अदालतमा

बलिउड अभिनेता ज्याकी श्रफ आफ्नो नाम, व्यक्तिगत पहिचान र फिल्म क्षेत्रबाट पाएको उपनाम बचाउन दिल्ली उच्च अदालत पुगेका छन् । 'अप्ना भिडू' उपनामले प्रख्यात श्रफले आफ्नो नाम ज्याकी, उपनाम जग्गु दादा, भिडू आफ्नो आवाज र शारीरिक हाउभाउको सुरक्षाका लागि उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

भारत सरकार ट्विटरविरुद्ध कारबाहीका लागि स्वतन्त्रः दिल्ली उच्च अदालत

एजेन्सी।दिल्ली उच्च अदालतमा ट्विटरले मंगलबार आफूले भारतको आईटी नियमको पालना नगरेको स्वीकार गरेको छ।यसमा उच्च अदालतले ट्विटरलाई अब कुनै सुरक्षा दिन नसक्ने बताउँदै भारत सरकार ट्विटरमाथि कारबाही गर्न स्वतन्त्र रहेको प्रस्ट्याएको छ।नयाँ नियमअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले उजुरीका लागि भारतमा शिकायत अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। ट्विटरले शिकायतका लागि अन्तरिम अधिकारी नियुक्त गरेपनि उनले राजीनामा दिएपछि कम्पनीको यो पद खाली भएको हो।

फाइभ-जीविरुद्ध पाँच हजार पृष्ठ लामो निवेदन बोकेर जुही चावला पुगिन् अदालत

बलिउड अभिनेत्री जुही चावला फाइभ-जी प्रविधिविरुद्ध उजुरी लिएर दिल्ली उच्च अदालत पुगेकी छिन्। अन्य दुई निवेदनकर्ता सहित अदालत पुगेकी जुहीले ‘फाइभ–जी प्रविधि मानव–स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित भए-नभएको जाँच गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिन’ माग गर्दै अदालत गुहारेकी हुन्। उक्त जाँचमा कुनै पनि निजी कम्पनी र व्यक्तिको प्रभाव हुन नहुने मागसमेत गरिएको छ। झण्डै पाँच हजार पृष्ठ लामो निवेदनमा सञ्चार विभाग विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ अनुसन्धान बोर्ड भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सिल प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड आदिलाई सरोकारवाल...

कोरोनाविरुद्ध खोपका लागि युवाहरूलाई प्राथमिकता देऊ : दिल्ली उच्च अदालत

लाइभ हिन्दुस्तान। दिल्ली उच्च अदालतले मंगलबार कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोपका लागि युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ। पहिले ४५-६० वर्ष उमेर समूहबाट खोप लगाउन सुरु गरी १८ वर्षका युवाहरूलाई खोप दिने घोषणा गरिएकोमा खोप अभाव भएको जनाउँदै यस्तो गलत घोषणा किन गरेको भन्ने प्रश्न अदालतले गरेको छ। दुई न्यायाधीशको बेन्चले सरकारालाई युवाभन्दा वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकीकरण गरेकोमा माफी माग्न पनि भनेको छ।

बालबालिकामा खोप परीक्षणबारे स्पष्ट पार्नू : दिल्ली उच्च अदालत

एजेन्सी।दिल्ली उच्च अदालतले भारत बायोटेकको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप २ देखि १८ वर्ष उमेरका बालबालिकामा गर्न लागेको परीक्षण रोक्न माग गर्दै रिट परेपछि त्यसबारे स्पष्ट पार्न आदेश दिएको छ।मुख्य न्यायाधीस डीएन पटेल र न्यायाधीस ज्योति सिंहले भारत बायोटेकलाई १५ जुलाईसम्म यसबारेमा स्पष्ट पार्न भनेको हो। यद्यपि अदालतले खोप परीक्षणका लागि १२ मेमा दिएको अनुमति रोक्न कुनै अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन।

अक्सिजनको सिलिन्डर रोक्नेलाई हामी झुण्ड्याइदिन्छौं : दिल्ली उच्च अदालत

भारतको राजधानी दिल्लीमा अक्सिजन ट्यांकरहरू आउन रोक लगाएको खबरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै दिल्ली उच्च अदालतले यसरी रोक्ने मानिसलाई झुण्ड्याइदिने चेतावनी शनिवार दिएको छ ।  ‘हामी त्यस मानिसलाई झुण्ड्याउँछौं, ढुक्क हुनुस् । हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौं,’ न्यायाधीश विपिन संघी र रेखा पल्लीको इजलासले भन्यो ।  तीन घन्टाको विशेष सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वयको धारणा आएको हो । दिल्लीका निजी अस्पतालहरूले अक्सिजनको कमी रहेको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएपछि सुनुवाइ गरिएको थियो ।  अदालतले कोरोनाको दोस्रो लहरको च...