बारा। मधेश प्रदेशको आर्थिक समुन्नतिमा बारा जिल्लाले विशिष्ट योगदान पुर्याउन सक्ने दाबी सरोकारवालाले गरेका छन् । ‘मधेश समृद्धि शृंखला’अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र न्यू बिजनेश एज प्रालिले बाराको कलैयामा शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरसंवादका सहभागीले कृषि, उद्योग र पर्यटन उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको बताए । तर, यी सम्भावनाको उपयोगमा देखिएको उदासीनताप्रति चिन्ता प्रकट गरे ।
‘बाराको अर्थसामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बारा जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना आंैल्याए । ‘कृषि मुख्य सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर, समयमा मल बीउबिजन र सिँचाइको प्रबन्ध नहुँदा यो सम्भाव्यतालाई सृमद्धिको उद्देश्यमा जोड्न कठिन काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने । उद्योग र पर्यटन बाराको विकासका सम्भाव्य क्षेत्र भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साहले भ्रष्टाचार विकासको अवरोध भएको बताए । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरेको र आवश्यक मात्रामा बजेट नदिएको भन्दै बजेट ल्याउनकै लागि पनि घूस दिनुपर्ने अवस्था देखिएको गुनासो प्रमुख साहले गरे ।
‘किसानलाई खेतीको समयमा आवश्यकताअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिएकै कारण कृषिक्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेकोे छैन । कृषिबजार बनाउने योजना माथिल्ला सरकार (प्रदेश र संघ)हरूको असहयोग र बहानाबाजीका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष एवं आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले मधेश प्रदेशमा कृषिको अत्यधिक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै लम्सालले यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको औसत योगदानभन्दा बढी भएको बताए ।
‘मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च छ । बारा पनि कृषिको क्षेत्र भएकाले कृषिको व्यवसायीकरण आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ,’ लम्सालले भने, ‘बारामा रहेका गढीमाई, सिम्रौनगढजस्ता धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने बाराको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट हुन समय लाग्दैन ।’
बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साहले बारा जिल्लामा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रको सम्भावना भएर पनि अपेक्षाअनुसारको लाभ लिन नसकिएको बताए । तहगत सरकारले यस्ता सम्भाव्यता दोहनका लागि समन्वयात्मक तरीकाले योजना ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष साहको जोड थियो ।
संघका पूर्वअध्यक्ष शिवनाथ साहले बाराका उद्योगमा स्थानीय बासिन्दाले अनावश्यक दबाब दिने काम गरेको आरोप लगाए । ‘स्थानीयले रोजगारीका लागि दबाब दिने र नदिए अनेक समस्या सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट औद्योगिक वातावरण बिग्रिइरहेको छ,’ साहले भने
राजाराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्रेमकुमार उपाध्यायले सरकारले तथ्यलाई स्वीकार गर्न नचाहेकाले विकास र समृद्धिका पक्षमा ठोस काम हुन नसकेको बताए । मधेशका ८ जिल्लामध्ये बाराको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘गुनासोमात्र गर्ने, तर काम नगर्र्ने प्रवृत्तिका कारण अघि बढ्न नसकेका हौं । विद्यार्थीहरू पढ्न यहाँबाट भारतका विभिन्न शहर पुग्छन् । त्यहाँका शिक्षण संस्थासँगको सहकार्यमा त्यो शिक्षा हामी यही दिन सक्छौं । त्यतापट्टि हामीले सोचेकै छैनौं किन ?’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको उद्योग समिति अध्यक्ष दीपेश अग्रवालले औद्योगिक केन्द्र भनिएको बारा–पर्सा कोरिडोर अहिले दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङको मारमा परेको बताए ।
‘विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितताबाट उद्योग आहत बनेका छन् । विनासूचना लाइन काट्दा उपकरण बिग्रिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट हुने ?,’ उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘हामी आफ्नै देशका उद्योगमा नियमित आपूर्ति दिन सकेका छैनौं, तर कुरा भने १० हजार मेगावाट निकासीको गरिरहेका छौं ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका कृषि प्रसार अधिकृत रामजीवन ठाकुरले मधेशको समृद्धिमा कृषिभन्दा सहज सम्भावना अरू नभएको बताए । ‘कृषि नै समृद्धिको आधार हो । नीतिगत समस्या छन् । योजनामा तथ्यांकको उपयोग छैन, यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । तहगत सरकारबीच समन्वयको खाँचो उनले औंल्याए ।
पत्रकार उपेन्द्र ठाकुरले बारा जिल्ला कृषि र उद्योगको क्षेत्र भए पनि जनशक्ति पलायनले मानव संसाधनको समस्या उत्पन्न भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे । ‘चिनी उद्योगको विद्युत् उपयोगको नीति बनाउने हो भने
चिनी र विद्युत् दुवैमा लाभ लिन सकिन्छ । यसमा सोच पुर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सिम्रौनगढ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालबाबु कुशवाहले यो क्षेत्र पर्यटन र कृषिमा अगाडि रहेको भन्दै उक्त अवसरको उपयोगमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘हामीले यसबारे मन्त्रालयमा पुगेर पनि ध्यानाकर्षण गरायौं । अहिलेसम्म केही सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।