Ratopati

आश्विन २०७८

न्यायालयभित्रको विवाद कायमै रहे राजनीतिक निकास खोज्छौँ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायालयको विवादले छिट्टै निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक दुई दिनभित्र निकास ननिस्कए आफूहरु राजनीतिक निकास खोज्नेतर्फ लाग्ने पनि बताए । बुधबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच दलीय गठबन्धनले यो समस्याको निकास सर्वोच्च अदालतबाटै समाधान हुनुपर्ने निर्णय गरेकोले आफू पनि अहिले सोही पक्षमा रहेको बताए । न्यायालयमा देखिएको समस्याको निक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अहिलेको व्यवस्थाले निकास नदिने रियलाइजेसनबाट समाजवादी मोर्चा बन्यो : विप्लव

६ कात्तिक, चितवन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व चार सत्ताघटक दल र विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितको समाजवादी मोर्चा गठन गरियो । मोर्चाको आवश्यकता र यसको भविष्यबारे टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक निकास र देशको विकास नहुने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुगेका कारण […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

सर्वदलीय बैठक सुरु, प्रचण्ड गएनन्

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ बजे बोलाएको सर्वदलीय बैठक केहीबेर अघि सुरु भएको छ।कोरोना महामारीको रोकथाम, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक निकास कसरी खोज्नेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुँदैछ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई सहभागी छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

'भद्रगोल' राजनीति निकासका तीन विकल्प

काठमाडौं : ०७७ को सुरुबाटै नेपालको राजनीतिक परिस्थिती भद्रगोल बनिरहेको छ। त्यो परिस्थितीले अझै स्पष्ट निकास लिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्को सरकार बनाउन तिव्र कसरत भइरहेपनि त्यसले सार्थकता नपाउँदा राजनीतिक निकास हुन नसकेको हो। ओलीविरुद्ध साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लागिरहेका थिए। तर, नेकपाको एकता भंग भएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि पनि प्रचण्डले ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी रोकेका छैनन्। तर, प्रचण्डको प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्ष...

थाहा खबर चैत्र २०७७

नयाँ जनादेशमा जानु नै राजनीतिक निकास हो : पाण्डे

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको निकासको लागि अब ताजा जनादेशमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसद्ले अहिलेको संकटको निकास दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।सोमबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको सााक्षात्कारमा उनले भने, ‘अब २० महिनापछि त निर्वाचन हुन्छ । नेकपाले त दुई तिहाइको सरकार बनाएको हो, प्रचण्ड बहुमतले पनि यो स्थिरता […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

छिटो चुनावका लागि नयाँ सरकार

प्रचण्ड माधवले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने आधार अझै बनेको छैन प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक निकास के हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा (संसद्) विघटन सिफारिस अदालतले बदर गरेपछि नैतिक आधारमा राजीनामा दिनु हुने अपेक्षा गलत साबित भइसकेको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए सरकार गठनका प्रक्रियाले औपचारिक स्वरूप लिन्थ्यो होला । यद्यपि नयाँ सरकारको सम्भावनाका प्रयत्नहरू अनौपचारिक रूपमै भए पनि सुरु भएका छन् । तर नयाँ सरकारले कुन रूप लिन्छ भनेर अहिले नै कुनै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।

गोरखापत्र माघ २०७७

राजीनामा नदिने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री, अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने

काठमाडौं । आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीले राजीनामा नदिने बरु अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसलाई सामना गरेर जाने बताउनुभयो । त्यस बारे निर्णय गर्न बुधबार ओलीपक्षीय नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको छ । बीबीसीसँगको कुराकानीमा नेता थापाले ओलीले अहिले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानेर अगाडि बढ्ने तर, राजीनामा नदिने थापाले बताउनुभयो । ‘फैसलाले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा भित्र यी कुराहरू जान्छन्’ थापाले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चाहने व्यक्तिहरूले ल्याउनु होला । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको सामना गर्ने कुरा हुन्छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेको छ । केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने र राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउने बताउँदै आएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय भएको तर अहिले अदालतको फैसलालाई हेरेर राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको थापाको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले पुष ५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय मंगलबारको फैसलाले असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो । ओली पक्षीय नेताहरु अब संसद, सरकार र पार्टी पुष ५ अघिको अवस्थामा मात्रै पुगेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक निकास नदिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले अदालतको फैसला मान्य भएपनि यसले राजनीतिक निकास नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

Yug Darshan माघ २०७७