विश्व बैंकको ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियम

सम्बन्धित सामग्री

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका १५ निर्णय

यस्ता छन् भदौ २७ गते बसेका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु १. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्री निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने।२. महालेखापरीक्षक श्री टंकमणी शर्मा (दंगाल) नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने।३. बेरूजु फछ्र्योट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।४. विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. ३५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।५. महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। ६. संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।७. २०७९ असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने '14' NRNA European Regional Meeting (ERM)” मा सहभागी हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने।८. सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने। ९. नेपाल र रोमानीयाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।१०. जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रिय जनकाँग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष महामहिम श्री लि चाङसुको नेपाल भ्रमणको अवसरमा वार्ता गर्न प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। ११. पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।१२. Kibbutz High Level study visit in Israe कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने ।१३. मधेश प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।१४. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आ.व. २०७९/८० को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। १५. जिल्ला समन्वय समिति, प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका, प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिने।

एमसीसी अनुमोदनको प्रभाव : दुई महीनामै खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता

काठमाडौं (अस) । प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्झौता पास गरेसँगै त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर (करीब रू. ६० अर्ब) अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने सम्झौता नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ मा अनुमोदन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसयता अमेरिकालगायत अन्य दातृ निकायसँग १ खर्बभन्दा बढीको सहयोग सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार शालिकराम पोख्रेलले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता एमसीसी पासपछि भएको बताए । ‘एमसीसीले नेपालमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन ठूलो सहयोग गरेको छ । अमेरिकासहित अन्य दातृ निकायहरू एमसीसी पासपछि उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने । वैशाख २२ गते अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएड) र अर्थ मन्त्रालयबीच झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ५ वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी यूएसएडले नेपाललाई ६५९ मिलियन डलर (करीब रू. ७९ अर्ब ७१ करोड) बराबरको अनुदान सहयोग गर्दै छ । अमेरिकाले नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासमा सघाउन यो सहयोग दिन लागेको हो । यो सहायता नेपाल सरकार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्रसँग मिलेर नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशीलता केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गरिनेछ । वैशाख २१ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने समझदारी भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋणपत्रमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेसँगै यो ऋण पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छ । अर्थका अनुसार यो सहयोगले पूँजी, बीमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यस्तै, सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिँदै छ । यसबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेकाले यो ऋण लिन लबिइङ भइरहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

१८ अर्ब ऋण र ८० अर्ब अनुदान स्विकृत

सरकारले विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको) सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले […]

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ...

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ...

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ...

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै

काठमाडौं– सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ...

विश्व बैंक समूहको आईडीएबाट १८ अर्ब ऋण लिने सरकारको निर्णय

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आईडीएबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।