विराटनगर। विराटनगरको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरोकारवाला निकायहरू सहमत भएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले मंगलवार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म स्थानीय व्यापार नफस्टाउने निचोड निकालेका थिए । विराटनगर बजार चलायमान बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको छलफलबाट साउन १ गतेदेखि भन्सार नतिरी भित्रिने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गरिने निर्णय गरिएको छ । यसअघि १०० रुपैयाँसम्मको सामान आयात गर्दा भन्सार छूट दिने गरिएको थियो । तर, यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी एकै व्यक्तिले हरेक दिन पटक पटक सामान आयात गर्दा राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै स्थानीय व्यापार समेत प्रभावित भएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
अबदेखि जुनसुकै सामान जोगबनी तथा आसपासका नाकाबाट आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी स्थानीय व्यापारीले पनि अवैध रूपमा आयात भएका सामान खरीद र विक्री गर्न नदिन कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको मेयर कोइरालाले बताए ।
अवैध सामान खरीदविक्री नगर्न आग्रह गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र विराट व्यापार संघले सार्वजनिक रूपमा संयुक्त अपिल गर्ने निर्णय भएको विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । व्यापारीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि महानगरले सरोकारवालाहरूसँग बैठक राखेर स्थानीय बजारको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको मेयर कोइरालाले बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले सबै मिलेर भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रशासनका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेलले स्वदेशी बजारमै सामान खरीद गर्न नेपाली उपभोक्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका एसपी तीर्थबहादुर थापाले जोगबनी र विराटनगरको सामानको मूल्यमा धेरै अन्तर गर्न नहुने सुझाए ।
