भारतमा हरेक दिन ४ लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिन्छन् । नेपालमा पनि सात हजारभन्दा बढी थपिन थालेका छन् । अवस्था भयावह बन्दै छ । आम नागरिक भयभीत छन् । राज्यका संयन्त्रहरू संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् ।
सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन
हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो ।
उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।
मनमा कोही पर्खिएर बसेको हुन्छ भनेरदेश फर्किन्छन् प्रत्येक दशैं सम्झेरघर छोडेर लाहुर हिँडेकाहरु ।उसको पनि अधुरो घर छउसकी जहान छोरी छिन् घरमान उसलाई दशैं लाग्छन महामारी ।एकै रात घर छोडेर सदरमुकाम जाँदा‘घर एक्लो हुन्छ,बेसहरा भयोअब घरलाई कसले ढाडस दिन्छ ?’ भनेको सम्झिन्थ्योधेरै गुमाएर केही कमाउन गएको लाहुरे ।जवानीमै बूढो भएकोबेल्का पाकेको आकाशको बादल देखेरएक बिहान तन्नेरी बन्न खोज्दैछखोइ किन हो कसको आगमनलाई कुरेर बसेको हुन्छ घाम ।अब त जिन्दगीका पाँच बर्ष घामले पोले पनि अघा
कोभिड–१९ का कारण अभिभावक तथा संरक्षक गुमाएका २३५ जना बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोरोना सङ्क्रमणबाट अभिभावक तथा संरक्षक गुमाएका बालबालिकालाई सरकारले संरक्षण, शिक्षालगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्यले सातै प्रदेशमा प्रभावित बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत देशभरका स्थानीय तहलाई महामारीबाट प्रभावित परिवारमा आश्रित बालबालिका संरक्षण र बालअधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले तथ्याङ्क पठाउन आह्वानन गरेको थियो ।
सातै प्रदेशका स्थानीय तहले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा मङ्सिर अन्तिमसम्म पठाएको तथ्याङ्कअनुसार १४३ जना बालबालिकाले बुबा गुमाएका छन् । आमा गुमाएका ३१, आमा÷बुबा दुवै गुमाएका १८ र संरक्षक हजुरबुबा गुमाएका चार जना बालबालिका रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
यसैगरी, परिषद्मा स्थानीय तहले पठाएको तथ्याङ्कमध्ये आमा, बुबा वा संरक्षकमध्ये कसको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट नभएको ३९ जना बालबालिकाको विवरण पनि प्राप्त भएको छ ।
उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५०–५५ करोड डलर बराबरको सहायता नेपाललाई दिन्छु मात्र के भन्याथ्यो यता दुईथरीको मारमुँग्री शुरू भइहाल्यो । कोही भन्छन्– एमसीसी देशको स्वाभिमानमाथि प्रहार हो । अर्काथरी दाबी गर्छन्– एमसीसी समृद्धिको बहार हो । म भन्छु, दुवै सही छन् । यतिका वर्षको विकास प्रयासपछि पनि देश जाबो ५०–५५ करोड डलरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामै छ भने देशको स्वाभिमान नै के रहेछ त ? तर यति सानो रकमले नै देशको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ भने यसले समृद्धिको बहार पक्कै ल्याउँछ । फेरि झगडा किन ?
सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ ।
तर हिजोआज खासगरी एमसीसी र तुइन दुर्घटनापछि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्दै गयो भनेर खुब बहस हुन थालेका छन् । धेरैले भन्छन्– देशमा विदेशी हात हावी भयो । अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा आउनु ठीक अघि यसै भनेको थियो । यसको मतलब, के नेपाल विदेशीका सामु झुक्दै गएको हो ? कि सरकार परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको हो ? कि नेपाललाई सबैले टेर्न छाडेका र हेप्न थालेका हुन् ? उत्तरी सीमातिर चीनले मिच्यो कि भनेर समिति नै बनाएर छानबिन शुरू गरेको सरकार भारतले वर्षौंदेखि सीमा मिचिरहेकोमा मौन छ ।
नेपाली भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडेको त सरकारले देख्नै कुरा भएन । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको त झन् कसरी थाहा पाउनु ? व्यापक विरोधपछि यसो छानबिन समिति बनाएको जस्तो गर्यो । एउटा कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो पनि गरिटोपल्यो । त्यो नोट कति मूल्यको हो, थाहा छैन । तर त्यसपछि सरकारले केही गर्नै परेन । आफ्नो सरकारको भविष्य जोखिममा हालेर यसभन्दा सक्रिय त कसरी हुन सक्ला र सरकार पनि ?
फेरि सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । यस्ता प्राथमिकता छाडेर जाबो हेलिकोप्टर र तुइनका पछाडि को लागोस् ? भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएको सरकारको प्राथमिकता हामी सामान्य जनताले कसरी पो बुझ्नु ? त्यसमाथि कुन काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको हो, कुन चैं विदेशी सरकारले गराएको भनेर कसरी छुट्याउनु ?
स्वदेशभित्र हुने घटनामा स्वदेशी हात हुन्छ कि विदेशी भन्ने प्रश्न निकै जटिल भैसकेको छ । यदि कुनै दलमा नेतृत्वका लागि वा मन्त्री हुनका लागि लडाइँ हुन्छ र यो कुरा मिडियामार्फत जनतासम्म पुग्छ भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? त्यस्तै कुनै मन्त्रालय वा विभागमा कुनै घोटाला भयो र त्यसको पर्दाफास भयो भने त्यस्तो घोटालामा चैं कसको हात हुन्छ त ? घोटालाको खबर मिडियालाई उपलब्ध गराउने को हुन्छ ? घोटालाबाट मोटो लाभ नपाउने व्यक्ति वा अरू कोही ? त्यो विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी ?
स्वदेशी जेलबाट स्वदेशी कैदी भागे भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भयो भने यो चमत्कारका पछाडि कसको हात ? राजनीतिमा त यस्ता चमत्कार भई नै रहन्छन् । जस्तै– हाई कमाण्डमा रहेका कुनै स्वदेशी हातको बरदबाहुलीको कृपा पाउनासाथ एक सामान्य व्यक्ति तत्काल राजनीतिको सिँढीमा चढेर लुँडो खेलमा जस्तै तलबाट एकैचोटि शक्तिशाली मन्त्री, नभए कुनै संंवैधानिक वा मालदार निकायको पावरफुल हाकिम बन्न पुग्छ । त्यस्तै, त्यै शक्तिशाली स्वदेशी हातले तल धकेलिदियो भने चैं प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदिबाट समेत सीधै फेरि फुटपाथमा पुग्छन् । त्यसपछि तिनको नामसम्म पनि कसैले लिँदैन ।
त्यसो भए विदेशी अदृश्य हातहरूले चैं के के गर्छन् त नेपालमा ?
सरकार बनाउने र गिराउने कुरामा विदेशीको नै हात हुन्छ रे । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । कुनै अज्ञात महामारी फैल्यो र सरकार विवश अनि लाचार भयो भने यसमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । त्यसो भए देशमा महँगी, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि विदेशीकै हात हुने नै भयो । यदि परिस्थिति देशका शासकहरूको बुताको बाहिर छ भने पक्कै यसमा विदेशीकै हात हुन्छ भनेर मान्नै पर्यो ।
देशमा विकास नभाकोदेखि देशले निकास नपाकोे कुरामा विदेशीकै हात हुन्छ । हुँदाहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्नुदेखि जयनगरको रेल नछुट््नुमा पनि विदेशीकै हात होला भनेर जनता आफै अनुमान गर्न थाल्छन् । र उनीहरू सही पनि हुन्छन् । विदेशी सामानको आयात घटेपछि राजस्व उठ्ती कम भैहाल्छ । यसरी रोजगारीको अवसर कम हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । विदेशीहरूले नेपाली कामदार लगेनन् भने रोजगारी घटिहाल्छ । यसरी जंगलबाट रूख, जडीबुटी र जनावर गायब हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । अब त चाडपर्वको विरोध र समर्थनमा पनि विदेशीकै हात देख्न थालेका छन् धेरैले । यो भिन्दै कुरा हो कि यो हात कहिले लुकेर काम गरिरहेको हुन्छ भने कहिले स्पष्ट देखिने, बुझिनेगरी । अर्थात् यस्तो हात अदृश्य हुँदो रहेछ, एडम स्मिथले भनेजस्तै ।
यसरी यदि ठूल्ठूला कुराहरूमा विदेशीकै हात भइरह्यो भने यो देशको भविष्य के होला त ? अनि स्वदेशी हातको चैं के होला हँ ? यसको मतलब स्वदेशी हात खतरनाक हुन् कि विदेशी हात ? स्वदेशी हात पनि विदेशी हातभन्दा कम खतरनाक नहुन सक्छ । स्वदेशी हात भनेर सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुन सक्छ है ! अझ विदेशी हातसँग स्वदेशी हातहरूले मिलेर खेल खेल्न थाले भने चैं के होला हँ ? त्यसो हुन थालिसक्यो पो भन्छन् त ! लौन अब के गर्ने होला ?
जुम्ला : हिमा गाउँपालिका–६ खलढुंगा गाउँका नागरिकलाई कोरोनाको महामारी भन्दा पनि पहिरोको त्रास बढी छ।पानी पर्नेबितिकै गाउँको माथिबाट पहिरो झर्न सुरुगर्छ। अरु गाउँका मानिस पानी परेपछि घरभित्र पस्छन् तर खलढुंगा गाउँका नागरिकलाई पानी पर्नथाले पछि कसको घरमा गएर बासबस्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ।स्थानीय कृष्ण खत्री (अधिकारी) ले मस्त निद्रामा भएको बेला घरको छानामा ढुंगा खसेको चाल पाएपछि रातिनै बालबच्चा बोकेर छिमेकीका घरमा जाने गरेको सुनाइन्।पहिरोको जोखिमका कारण बस्ती स्थानान्तर गर्नका लागि गाउँ
अहिले यूरोकप र कोपा फूटबलको राप छ । तर हाम्रोमा त बारै महीना राजनीतिकोे ताप छ । देश महामारी, बाढी र पहिरोको प्रतापमा छ । व्यवसाय धरापमा छ । यै धरापमा मालामाल हुनेहरूको च्याखे थाप छ । सडकमा एम्बुलेन्स र शववाहनलाई हतार छ । अनि जनता भने सधैं हताश छ ।
भेडाहरूको भीडका नाइके नेता बने, कुर्सी पाए । अनि तिनको आधा कार्यकाल खादा, माला र अबिरमै सकिने भो । बाँकी आधा चाहिँ उद्घाटन र शिलान्यास गर्दैमा ठिक्क । तिनै नेताका हुक्के, ढोके, बैठकेहरूको सत्तामा भाउ लागेकोे छ । सामान्य पियन बन्न सक्ने हैसियत नभएका पार्टी कार्यकतालाई राजदूत, मन्त्री हुने दाउ जागेको छ ।
कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ ।
वडामा सदस्यसमेत बन्न नसकेका पात्र सिंहदरबारको चूलोचौकोमा पुग्न थाले । त्यसैले सिंहदरबार भिजनभन्दा भोजनको अड्डा बनेको छ । दलको बैठक होस् या चुनाव सरकारी कार्यालमा, सरकारी खर्चमै हुन थालेको छ । शहीदका सपना पूरा गर्ने कसम खाएकाहरू आफ्ना सपना चैं पूरा गर्दै छन् । झूटको भर्याङ चढेर भोट बटुलेका हिजोअस्तिका टपर्टुइयाँ फुटपाथेहरू आज सत्ताको कमान समाल्नेमा पुगेका छन् । अनि लोकतन्त्रको आशालाग्दो एउटा कालखण्डलाई कालो रात्रिमा बदल्न लागेका छन् । अझ यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण भन्दै अरिङ्गालहरू दिनदिनै देउशिरै गाउँदै छन् ।
देशमा व्यापार घाटाको खाडल बढे पनि राजनीतिक व्यापार भने फस्टाएकै छ । जनताले सहज उपचार नपाएर के भो ? नेतालाई विदेशी अस्पतालमा भर्ती गर्न एयर एम्बुलेन्स आएकै छ । कछाड वा धोती मात्र लाउन सक्नेको छोरो डाक्टर बनाउने लोकतन्त्र नआएर के भो ? ठूलाठालुका छोराछोरीले त छात्रवृत्ति पाएकै छन् ।
कतिपय नेतालाई सत्ता र शक्तिको यति मात लागेको छ कि यिनीहरू इतिहास र संविधानलाई त बंग्याउँछन् नै, प्रकृतिकै नियमसमेत फेर्ने दाबी गरी हिँड्छन् । यिनले रामलाई नयाँ जन्म दिन सक्छन्, सगरमाथाको उचाइ तुरुन्तै घटबट गर्न सक्छन् । जीउँदा रामहरू भोकभाकै अनि गुमनाम छन् । तर अर्बौं खर्चेर मिथक रामको खोजी शुरू गर्छन् । सँगसँँगै विश्वबाट काम नलाग्ने भनी मिल्काइएका माओ, लेनिन, स्टालिनका फोटा भित्तामा झुन्ड्याउन भने भुल्दैनन् ।
घरमा दुई छाकको जोहो गर्न नसक्नेहरू तीन करोड जनताको भविष्य निर्धारक बनेका छन् । जनता पनि तिनैको कुरा पत्याएर बसेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गर्लफ्रेण्ड, ब्वाइफ्रेण्ड, लोग्नेस्वास्नी, दाजुभाइ, छिमेकी, चन्दादाताको भलोमा केन्द्रित भएका छन् । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ ।
स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी संयन्त्रको गति र मति पनि गजबको छ । न सेवा छ, न दायित्व । जनता बिरामी हुँदा दिने भनेको सहयोग उसको बरखी हुँदासम्म हात लाग्दैन । डढेलोले वन र बस्ती खरानी बनाएपछि बल्ल दमकल खरीदका लागि टिप्पणी उठ्छ । एउटा सवारी लाइसेन्स समयमा पाउँदा पनि ठूलै युद्ध जितेसरह हुन्छ । नेताका कोरा भाषण बिकिरहेछ, तर स्वदेशी किसानको उत्पादन बिक्दैन ।
हामी जनता पनि उस्तै छौं । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भनेजस्तै हामी भोट भिलियनहरूलार्ई खन्याउँछौं । ती मिलियन कमाउँछन्, पछि हामी आँसु बगाउँछौं । ‘चरी’ र चोरहरूलाई चेप्छौं, पसिना बगाउनेहरूलाई भने हेप्छौं । हामी डोजरले पहाड फोडेर वा खोलामा लगेर घर बनाउँछाैं, बाढी वा पहिरोले लगेपछि सरकारलाई सराप्छौं ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिना लगायत धेरै देश फुटबल खेल्छन् । हामी गफ खेल्छौं । सियोदेखि दाँत कोट्याउने सिन्कोसमेत आयात गर्छौं, अनि समृद्ध नेपालको सपना देख्छौं । आफ्नै देशका कर्मवीरहरूका नाम थाहा पाउँदैनौं, तर मरिसकेका विदेशी नेतादेखि त्यहाँका फिल्मी सेलिब्रिटीका पनि तीनपुस्तेसम्म खरर्र भन्न सक्छौं ।
गफाडीहरूको गफमा ताली पड्काउँछौं अनि आशा चाहिँ चमत्कारको गर्छौं । हामी सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति उराल्छौं । तर भोट दिने बेला तिनै गाली गरिनेमाथि नै खन्याउन छाड्दैनौं ।
सामान्य राजनीतिक चटकेलाई हामी देउता बनाउँछौं । व्यवसायी सबैलाई भ्रष्टाचारीकोे लेबल लगाइदिन्छौं । तर जसले सबैभन्दा बढी ठगी गर्न सक्छ, अपराध गर्छ, उसैलाई सफल दर्जामा उभ्याइदिन्छौं । डाँडाडाँडामा भ्यू टावर बनाउँछौं र छेउकोे जंगल मासेर चार घण्टाको मोटरबाटो टाढा वनभोज जाने नयाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यसरी हामी आफैमाथि यतिधेरै अन्तरघातमा उत्रिएका छौं ।
नेपाली राजनीतिमा तीस वर्षदेखि निरन्तर तिनै मान्छे सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका भयै छन् र अझै पनि नेतृत्व दौडमा तिनै असफलहरू पटक पटक अघि देखिन्छन् । अहिले देखिएका पात्रहरू चिनिसकिएका जोकर हुन् भन्ने जान्दा जान्दै फेरि किन हामीमाथि उनै हाबी छन्, कहिल्यै सोच्दैनौं । ‘अब हाम्रो पालो आयो, लुट्नसम्म लुट’ भनेर देश दोहन गर्ने सोचले राजनीति गर्नेहरूले अझै केही गर्छ कि भन्ने भ्रमबाट कहिल्यै मुक्त किन हुन्नौं ?
यसरी समय त फेरियो, तर न पात्र फेरिए, न शैली फेरियो, न प्रवृत्ति फेरियो । बरु सर्वहाराका सत्ता, गरीबको शासन, जनवाद यी सबै धामीका मन्त्रजस्तै हाम्रा गलामा बेरियो । केही सीमित तथाकथित नेताका अघिल्तिर लोकतन्त्र र विकास निरीह सावित हुँदै गयो ।
यसरी राजनीतिका नाममा रोपिएका धतुरोबाट धानको अपेक्षा गर्दै छौं । यो कसको भूल हो ? धान नफल्दा पुर्पुरोलाई धिक्कार्ने कस्तो रुल हो ? विकास विदेसी वादले हुन्छ कि आफ्नै इच्छाशक्तिले ? हामी पछि परेको किन हो ? नजानेर हो कि नबुझेर हो ? हरेकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर, अधिकार मात्र याद गरेर हो ? वा केहीको नियत नै खोटो भएर हो ?
कि हामी सधैं यस्तै त हो नि ब्रो !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान किन खोजिरहनुभएको छैन ?
सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा नराम्रो होइन । हामीले कहिल्यै यसलाई गलत भनेका छैनौं । तर, यो कोषमा रहेका केही व्यवस्थाले हामीलाई सहभागी हुन अप्ठेरो पारेको हो । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण पक्षलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा असहमत भएका हौं । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐनमा रहेका अव्यावहारिक दफालाई तत्कालै संशोधन गर्ने हो भने सहभागी हुन हामीलाई कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा के हुन्छ ?
अहिले पाइरहेका सेवा–सुविधा खोस्ने खालको व्यवस्था कोषमा छ । सोही कारण हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनौं । अहिले जान सकिने अवस्था छँदै छैन ।
तपाईंले औंल्याएका ती व्यवस्था के हुन् ?
पहिलो कुरा हामीले उठाउँदै आएको दोहोरो कर नै हो । यसमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अर्को कुरा भनेको यो ऐन आफैंमा बाझिएको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यो दफामा अहिले जति पनि हामीले उपयोग गरिरहेका सञ्चय कोष, उपदान छन्, त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा हाल्नुपर्ने भनिएको छ । यो सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले होइन, साउन १ गतेदेखिको मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले यस्तो सीमा तोके पनि कोषका अधिकारीले होइन, पुरानो जम्मा गरेको रकम पनि दिन मन लागे दिनुस् भन्ने गरेका छन् । यसै कारण हामीले कसको कुरा मान्ने ? त्यसैमा अलमल भयो । यस्तो खाले विवादित विषयलाई समाधान गरेर जाऔं भन्ने हाम्रो आशय हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने कुरा गर्नुभयो । त्यस्तो कर कहाँ–कहाँ लाग्ने रहेछ ?
सञ्चय कोष, उपदानमा जुन पैसा जम्मा गर्छौं, हामीले सरकारको राजस्व नीतिलाई मानेरै गणना ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अब साउनदेखि उपदानअन्तर्गतको पैसा १ महिनाको संस्थामा राख्ने र १ महिनाको कोषमा पठाउन भनिरहेको छ । अर्को कुरा, सञ्चय कोषबापतको पैसा त्यहाँ नराख्ने र सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाइदिन भनेको छ । यसो गर्दा हामी दोहोरो करको मारमा पर्ने भयौं । अहिलेकै अवस्थामा हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एउटै पैसाको कुल ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाइपाई आएको सुविधा खोसिन्छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ हो ?
हो । हामीले यो व्यवस्था देखेरै जान मानिरहेका छैनौं । किनकि, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्यविधिमा श्रीमान् वा श्रीमतीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गरिसकेपछि दुवैले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्न सक्ने तर केही भए दुवैले दोहोरो लाभ लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसले हामीले होल्ड गरेको पैसा कहाँ जाने हो ? यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । कम्तीमा जाने ठाउँ देखाइदिनुपर्यो भनेर हामीले माग गरेका हौं ।
अर्को कुरा, कार्यविधिअनुसार मैले पेन्सन पाएँ तर दोहोरो सुविधा नपाउने नाममा श्रीमतीले पेन्सन नपाउने अवस्था देखिन्छ । १५ वर्ष योगदान गरेकालाई कार्यविधिले एकमुष्ट पैसा दिन्छ तर १५ वर्ष कट्नेबित्तिकै योगदानकर्ता पेन्सनका लागि जान लागेको र एकमुष्ट पैसा लिन नपाउने व्यवस्थाप्रति हाम्रो असहमति हो । पेन्सन, औषधोपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।
त्यसो भए, निजामती र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच कोषले कत्तिको समान हैसियत दिलाएको पाउनुभएको छ ?
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले लागू गरेको स्किमले निजामती कर्मचारीसरह कुनै पनि हिसाबले सुविधा दिन सकेको देखिन्न । यसर्थ, कर्मचारी–कर्मचारीबीच ठूलो विभेद भएको प्रस्ट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश हुँदाबित्तिकै उपदानबापतको सबै हिसाब गरेर पाउने र पेन्सन पनि पाउँछन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्ताले थोरै उपदान पाउने र सबै पैसा पेन्सनमा लगेर जम्मा गरिदिने । यो विभेद हो ।
कोषमाथि विश्वास कम भएको हो ?
विश्वासको कमी हुने वातावरण कोष आफैंले सिर्जना गरेको छ । किनकि, महामारी फैलिएका बेला, युद्ध भएका बेला यो कोषले काम गर्न नसक्ने र संस्था नै खारेज हुन सक्ने कोषका कर्मचारी नै बताउँछन् । सहज बेलामा काम गर्ने तर अप्ठेरो पर्दा योगदानकर्तालाई बीचमै धोका दिने सरकारी नीति बेठीक छ ।
तपाईंहरूले उठाएका माग कसरी सम्बोधन हुनुपर्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हामी आतुर छौं । अहिलेसम्म हामीले उठाएका मागलाई गम्भीतापूर्वक लिएको देखिँदैन । सरकार गम्भीर भएको हामीसँग बसेर छलफल गथ्र्यो होला । जबर्जस्ती हामीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन भनिएको छ, जुन कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं । कोष सरोकारवालासँग बृहत् छलफलमार्फत हामीले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नैपर्छ ।
कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ ।
निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ?
बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ ।
बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ ।
विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् ।
कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ?
सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ?
गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं ।
कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ ।
हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं ।
सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ ।
मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न ।
उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ ।
निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ?
सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।
