८ महीनाको विकास खर्च २० % मात्रै, गत वर्षको भन्दा कम

चैत १, काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९को ८ महिनामा सरकारले पुँजीगत (विकास) बजेट न्यून खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म विकास खर्च २० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै भएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा कुल विकास बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म ७७ अर्ब १४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।  कुल लक्ष्यको २० दशमलव४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उक्त रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले विकास बजेट २२ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा चालू तर्फको खर्च ५० प्रतिशत नाघेको छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका रुपमा लिइने चालूतर्फको खर्च फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ३८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्च चालूतर्फको कुल बजेटको ५० दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालूतर्फको बजेट  १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा फागुनमसान्तसम्म ५९ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको ४१ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागनमसान्तसम्म कुल बजेट ६ खर्ब ७५ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजस्व संकलन ५८ प्रतिशत सरकारले चालू  आर्थिक वर्षका ८ महीनामा लक्ष्यको ५८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । कुल राजस्व संकलन लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ । राजस्व संकलनमा सरकारले करतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । करतर्फको उक्त संकलन कुल लक्ष्यको ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । त्यस्तै गैरकरतर्फ वर्षिक राजस्व संकलन लक्ष्य १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । फागुन मसान्तसम्म ५६ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

विकास खर्च बढाउन परिसंघको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ । परिसंघको टोलीले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिँदै विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम हुँदा समग्र पूर्वाधार उद्योगमा सुस्तता आएको बताए । उनले पूर्वाधार […]

विकास खर्च बढाउन परिसंघको आग्रह

विकास खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी...

विकास खर्च बढाउन उद्योग परिसंघको आग्रह

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग परिसङ्घले नवनियुक्त उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरी विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेको छ। परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै विकास खर्च बढाएर आर्थिक क्षेत्रको उन्नयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिँदै यस क्षेत्रमा […]

विकास खर्च बढाउन भौतिकमन्त्रीसँग परिसंघको माग

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट्दै विकास खर्च बढाउन माग गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले श्रेष्ठलाई भेट्दै यस्तो माग गरेको हो । अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले पूर्वाधारमा कम लगानी भएको, विकास खर्च कम […]

विकास खर्च प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) मा पुँजीगत (विकास) खर्च २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र गरेको छ । सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यलाई हेर्दा यो ६.९७ प्रतिशत हो । सरकारले सुरुका चार महिनामा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत हाराहारीले विकास खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च […]

‘जेठभित्र कर्णालीको विकास खर्च ८० प्रतिशत’

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छन् । विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले खर्च प्रतिशत कम देखिएको भन्दै दोस्रो चौमासिक सम्म विकास खर्च झण्डै १८ प्रतिशत भएको बताए ।“दोस्रो चौमासिक सम्म विकास खर्च १८ प्रतिशत भएको छ । कामरु धमाधम भइरहेका छन् । […]

विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो ताकेता

काठमाडौं । अहिलेसम्म पुँजीगत (विकास) खर्च निराशाजनक बन्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग ताकेता सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई छलफलमा बोलाएर पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो ताकेता गरेका हुन् । छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यही पुस महिनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई […] The post विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले थाल्यो ताकेता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

विकास खर्च दयनीय, ५ महिनामा २८ अर्ब मात्रै खर्च

१ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च पाँचौं महिना (साउन–मंसिर)सम्म आइपुग्दा पनि सुधार हुन सकेन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्त (बुधबार)सम्म विकास खर्च लक्ष्यको ६.४६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । चालु आवमा सरकारले कुल विकास खर्च गर्ने लक्ष्य ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ […]

असारे भेलसँगै बग्दै विकास खर्च

विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको विकास खर्च असारे भेलसँगै बग्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सकिन अब जम्मा १७ दिन मात्र बाँकी छ । चालू आव समाप्ति हुने अन्तिम समयमा आएर निकै तीव्रताका साथ विकास खर्च गर्न थालेको सरकारले असार महिनाको १३ गतेसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ ।यो चालू आवका लागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ४४ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हो । सरकारको यस्तो कमजोर कार्यशैलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्ति हुने अब