सामान्य बसहरूभन्दा फरक प्रणालीबाट सञ्चालन हुने द्रुतबस सेवा आगामी असोज १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म द्रुतबस सेवा सञ्चालन गर्ने र डेढ घण्टाको यात्रालाई ४५ मिनेटमा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ । सार्वजनिक यातायात निकै खराब रहेको मुलुकमा यस्तो प्रणाली सञ्चालनमा आउनु पक्कै पनि सकारात्मक हो ।
अहिले एउटा रूटमा मात्रै यो सञ्चालन भए पनि बिस्तारै अन्य रूटमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । यसबाट निजी सवारीको प्रयोग घट्ने तथा साना धेरै सार्वजनिक सवारी साधनको सट्टा एउटैले धेरै यात्रु ओसार्ने हुनाले वायुप्रदूषण रोक्नसमेत उपयोगी हुने देखिन्छ । तर, सरकारले द्रुतबस भनेर जसरी बताएको छ अन्य देशको अभ्यास अनुसार भने यो द्रुतबस सेवा भन्न सकिँदैन ।
पहिलो त द्रुतबस सेवाका लागि डेडिकेटेड लेन हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा अहिलेकै लेनमा यो बस सञ्चालन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सवारीसाधनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्टरसेक्सन अर्थात् चौबाटोमा एक लेनबाट अर्को लेनमा लैजानु हो । अहिले सञ्चालन गर्ने भनिएको बसमा यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? यो बसलाई दमकल, एम्बुलेन्ससरहको सुविधा दिएर मात्रै अहिलेको पूर्वाधारमा द्रुतबस सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा केही पनि पूर्वाधार नथप्ने हो भने त्यो दु्रतबस सेवा हुन सक्दैन ।
द्रुतबस हुनका लागि डेडिकेटेड लेन र अलाइनमेन्ट हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै भाडाका लागि कार्ड वा अन्य तरीकाले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनु जरुरी हुन्छ । सडकमा बसलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ र यात्रु ओराल्न र चढाउन विशेष नियम चाहिन्छ र ठाउँ पनि त्यसैअनुसार बनाइनुपर्छ ।
अनि बस पनि ठूला आवश्यक पर्छन् । विश्वका ठूला शहर हेर्दा जोडिएका ठूला बस सञ्चालन गरिएको पाइन्छ जसमा एकैपटक कम्तीमा पनि ७० जनाभन्दा बढी यात्रु यात्रा गर्न सक्छन् । यस्ता जोडिएका बस घुम्तीमा घुमाउन पनि सहज हुने खालका हुन्छन् । त्यस्तै द्रुतबसलाई विशेष पहिचान आवश्यक हुन्छ ।
यी सबै व्यवस्था अहिले सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको द्रुतबसमा पाइने देखिँदैन । एप बनाउने र निजी क्षेत्रले अहिले चलाइरहेका बसलाई नै द्रुतबस भन्ने नीति सरकारको देखिन्छ । यस्तो द्रुतबस सेवा दिगो हुँदैन । विगतमा निजीक्षेत्रले ननस्टप बस सेवा भनेर भाडा बढी लिने सेवा दिन थालेको थियो जुन २/३ महीनापछि भाडा बढाउने माध्यम बन्यो, तर ननस्टप सुविधाचाहिँ हट्यो । निजीक्षेत्रलाई पसाएर यस्तै गर्न खोजिएको होइन भने चाहिँ यो सेवाले पूर्ण द्रुतबस सेवा नदिए पनि अहिलेको अवस्थामा भने पक्कै सुधार आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा इमानदारी कत्तिको हुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइन्छ कि दिइँदैन भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
करीब ५० जना अट्ने एउटा बसले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै गुणा बढी प्रदूषण साना सवारीसाधनले गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानहरूको निष्कर्ष छ । तर, झन्डै ४० लाखको बसोबास रहेको काठमाडौं उपत्यकामा धेरै यात्रु बोक्ने ठूला बस ज्यादै कम छन् । अझ जोडिएका बस अर्थात् आर्टिक्युलेटेड बसबारे त बहसै भएको छैन । रिङरोडमा यस्तो बस मजाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सके समस्या कम हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ‘मास ट्रान्जिट’ को अवधारणामा यातायात सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ । मास ट्रान्जिटको सजिलो र कम खर्चमा तत्काल लागू गर्न सकिने विधि द्रुतबस अर्थात् ‘बीआरटी’ (बस र्यापिड ट्रान्जिट) नै हो ।
यसका लागि धेरै यात्रु अटाउन सक्ने ठूला बस अर्थात् जोडिएका बसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो द्रुतबस सञ्चालनमा आए काठमाडौं उपत्यकामा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई धेरै सजिलो हुन्छ । यसमा विद्युतीय कार्ड वा क्यूआर कोडबाट भाडा तिर्न सकिन्छ । भित्री साना बाटोमा बाहेक ठूला सडकमा यस्ता बस मजाले सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । यो यातायात सञ्चालनको नियमन विशेष तरीकाले गरिनुपर्छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको समाचार पनि आएको थियो । तर, मन्त्री फेरिएपिच्छे प्राथमिकता फेरिने रोग भएकै कारण हुन सक्छ, वर्तमान यातायात मन्त्रीले त्यसमा चासो दिएको पाइँदैन । अहिले उपलब्ध ठूला बसलाई नै द्रुतबस सेवा सञ्चालन गर्दा भोलि कसैले त्यसमा लगानी गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । अत: अहिले नै यससम्बन्धी स्पष्ट नियम बनाएर मात्रै द्रुतबस सञ्चालन गर्न दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।