कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७८

निजी क्षेत्रका लागि औसत वर्ष

कोभिड, तरलता अभाव, रुस–युक्रेन युद्धको असर निजी क्षेत्रमा परेको छ । यसले व्यावसायिक वातावरणमा खलबल्याएको छ । कोभिड महामारी साम्य भइसकेकोले रुस र युक्रेनको युद्ध समाप्त भएपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०७८ को सुरुवातमै कोभिड महामारी उत्कर्षमा पुगेका कारण वर्षैभरी यसको प्रभाव रहिरह्यो । कोभिडका कारण वैशाख र जेष्ठ महिनामा स्वास्थ्य पूर्वाधार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दशैंमा दैनिक करीब ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर, भारतले दिएन थप निर्यात अनुमति

काठमाडौं । दशैंमा देशभित्रको आन्तरिक विद्युत् खपत घट्दा जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित करीब ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । दशैंमा विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योग कलकारखानाहरू बन्द हुँदा र काठमाडौंमा चिसो शुरु भइनसकेको तथा तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रूपमा विद्युत्को माग घटेको छ । तर, बर्खा सकिएको र नदी तथा खोलानालाहरूमा सफा पानीको बहाव हुने हुँदा यो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट विनाअवरोध विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्र क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट हाल दैनिकरूपमा करीब २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये करीब १ हजार मेगावाट देशभित्र खपत भइरहेको भने करीब साढे ६ सयदेखि ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसक्दा र थप निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा अहिले दैनिकरूपमा ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको बताए । ‘दशैंका कारण आन्तरिकरूपमा माग घटेको छ, यही अवस्थालाई ध्यान दिएर यहाँ खपत गरी बचत भएको थप करीब ३ सय मेगावाट विद्युत्का निर्यात स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन नसक्दा फूलपातीको अघिल्लो दिनबाट दैनिकरूपमा करीब ५ सय मेगावाट स्वच्छ हरित विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसबाट दैनिकरूपमा करौंडौं रुपैयाँ गुमाइरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘प्रक्रियामा रहेकाले छिट्टै थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाउनेमा विश्वस्त छौं, स्वीकृति नपाउने हो भने अझै विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)लाई विक्री गरिरहेको छ । एनभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा विक्री गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करीब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा विक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा विक्री शुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउन, भदौ र असोज गरी तीन महीनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । असोजमा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ । जेठ र असारमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

भारतले चाहेमा नेपालले १० वर्षमा निकाल्न सक्छ २५ हजार मेगावाट बिजुली

काठमाडौं। नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा विद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा कहाली लाग्दो लोडसेडिङ थियो । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट पनि थिएन । शहर र बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा विद्युतीकरण भएको थिएन । तर, अहिले अवस्था निकै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीको उत्पादन छ भने करीब २ हजार मेगावाट (परीक्षण उत्पादन शुरू गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन शुरू नगरेका आयोजना समेत) निजी क्षेत्रको उत्पादन रहेको छ । नेपालले वर्षायाममा करीब ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको छ । यद्यपि हिउँदमा भने नेपालले अझैं केही वर्ष विद्युत् आयात गरी नै रहनु पर्नेछ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट भन्दा धेरै छ । वित्तीय रूपले सम्भाव्य उत्पादन क्षमता पनि ७२ हजार ५०० मेगावाट रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । यो हिसाबले नेपालले अहिले आफ्नो क्षमताको ४ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । करीब ३० हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालमा अहिलेसम्म १०० मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । तर, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य विद्युत्को पनि ठूलो महत्त्व छ । इप्पानले विभिन्न फोरममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका आयोजना गरी ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै करीब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लगानी र बजार सुनिश्चित भए तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन् । यसका साथै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको उपमहासचिव दुलाल बताउँछन् । प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत करीब ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलका अनुसार अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा नै नेपाली बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण दिन कन्जुस्याइँ गर्नुको कारण भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ऋणको आकार माथि पुग्नु पनि हो । अबको बाटो भनेको या भारतीय लगानीकर्तासहितको लगानी ल्याउने वा अरु कुनै देशबाट सस्तो ब्याजदरका विभिन्न फण्ड ल्याउनु पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न शुरू गरेको ९०० मेगावाटको अरुण ३ बाट हो । संखुवासभामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानी छ । अरुण ३ बाट नेपालमा प्रवेश गरेको भारतले पछिल्लो समय नेपालमा व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्न खोजी रहेको छ । अरुण नदी बेसिनमा मात्रै ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहेको भारतले पश्चिम नेपालमा समेत ३ ओटा ठूला आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । कर्णाली नदी बेसिनमा पनि भारतको ठूलो चासो रहेको छ । तर, यी सबै आयोजनामा भारत सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरू मात्रै निर्माणका लागि अघि सरेका छन् । भारतीय निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । तर गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेपछि भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा नाफा घाटाको हिसाब गरिरहेको छ । भारतीय ठूला ठूला कम्पनीहरू नेपालको विद्युत् बजारमा पहुँच खोजिरहेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नेपालको विद्युत्को बजार पनि सुनिश्चित हुने बताइन्छ । नेपालले बनाएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने अधिकार भारतसँग छ । तर, भारतीय निजी क्षेत्र आएर नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली यहाँ खपत हुन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले जसरी पनि किन्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले नकिन्ने भनेको अवस्थामा उनीहरू मुद्दा लडेर पनि विद्युत् किन्न बाध्य पार्न सक्छन् । अदानी, टाटा, रिलायन्स जस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूले त सरकारसँग सीधै कुरा गरेर पनि लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् । नेपालको जलविद्युत्मा यस्ता कम्पनीले चासो देखाइरहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । भारतले विकास गर्न खोजेका जलविद्युत् आयोजनाहरू अरुण नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको भारतले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि सम्झौता गरिसकेको छ । उसले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना समेत आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसरी भारतले अरुण नदी बेसिनमा मात्रै २ हजार ९८६ मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालमा ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर (नेपाल भारत संयुक्त लगानी), ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ गरेर ७ हजार ६८० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि भारतले सम्झौता नै गरिसकेको छ । त्यस्तै कर्णाली नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ भने १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना समेत भारतीय लगानीमा बनाउने प्रयास गरिरहेकोले कर्णाली नदी बेसिनमा भारतले १४ हजार ८२ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसरी भारतले चासो दिएका र सम्झौता समेत गरिसकेका विद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता करीब २५ हजार (२४ हजार ७४८) मेगावाट रहेको छ । ४ लाख १७ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याएको भारतले पछिल्लो समय वार्षिक औसतमा १५ हजार मेगावाट (सोलार लगायतका नवीकरणीय ऊर्जासहित) विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपालमा यी आयोजनाहरू बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । उसले आगामी २/३ वर्षभित्र काम शुरू गरेमा पनि आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट क्षमताका यी सबै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट सन्तुष्ट छैन निजी क्षेत्र

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था लागू गरेपनि निजी क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ । गत आइतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर अन्तरको सीमा घटाएको छ । त्यस्तै, बैंक […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

कोरिया पुगेर अर्थमन्त्रीले भने 'एनडीसीको लक्ष्य पुरा गर्न २५ अर्ब चाहिन्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महामहिम रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धन्यवाद।

Bizpati श्रावण २०७९

मौद्रिक नीति र यसले पार्ने प्रभावबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८