अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा टेबुल

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक टेबुल गरेको हो । आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा टेबुल गर्नुभयो । सो क्रममा उहाँले बजेट र त्यससँग सम्बन्धित ऐन कानुन पास हुन नसकेपछि उत्पन्न शून्यताको अवस्था भङ्ग गर्न र राजस्व सङ्कलन नियमित गर्न प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।...

मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।...

बागमती प्रदेश : अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक बारेको विवाद सुल्झाउन पहल

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक शनिबार ४ बजे बस्ने भनिए पनि अझै बस्न सकेको छैन । दलहरुबीच दुई वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाका बारेमा विवाद बढेपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको हो । सरकारले

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी

सरकारले आज राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।

सरकार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा

काठमाडौं : सरकारले हालै जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अथवा सांसदले दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको थियो। सरकारले भदौ २ गते जारी

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक : राजश्व लक्ष्य बढ्यो, वैदेशिक ऋणको अंश घट्यो

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  राजस्व लक्ष्य वृद्धि गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व लक्ष्य २६ अर्ब रुपैयाँले बढाएका हुन् । चालु बर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखेका थिए। शर्माले संशोधनमार्फत राजस्व लक्ष्य १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । उनले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश ३७ अर्ब रुपैयाँले घटाएको बताएका छन्। उनले यसपाली वैदेशिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड...

विरोधकाबीच बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापना विधेयक पेस गरेका हुन्।  यसअघिको सरकारले पेस गरेको विनियोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न विधेयक पेस...

संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुँदै

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुने भएको छ। १५ मिनेटपछि बस्ने बैठकमा विनियोजन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न लागिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पेश गर्नेछन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको...

आजको संसद बैठकको कार्यसूचीमा आर्थिक अध्यादेश, प्रतिस्थापन विधेयक आउँदै

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा आर्थिक अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको छ । कार्यसूची अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद् बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नेछन् । बैठकको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १९ मा “मा। अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले “आर्थिक अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने” उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही सूचीको बुँदा नम्बर २१ मा “राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्” र बुँदा नम्बर २३ मा “विनियोजन अध्यादेश, २०७८ लाई स्वीकृत गरियोस्” भन्‍ने प्रस्ताव पेश हुने जनाइएको छ । सरकारले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने पक्‍कापक्‍की भएसँगै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलबभत्ता बाहेकको खर्चमा रोक लगाइसकेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।