कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध

कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो

२६ माघ, काठमाडौं । तोकिएको शर्त पुरा गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटगत २० जेठमै खारेज भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडालायतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै भएको फैसलाको पूर्णपाठ […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

कृषिमन्त्री अर्याल भन्छिन् : कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक

काठमाडौं । किसानहरुले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका बेला कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले गरेको कृषि विकासका समसामयिक सवालहरु छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ठुलो लगानी जरुरी भएकोले देशका किसानलाई नोक्सान नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनुपर्ने बताउनुभएको हो । कृषिको विकासका लागि आवश्यक लगानी सरकारको सामथ्र्यले नपुगेको भन्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । किसानलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा नदिनेगरी, किसानलाई संरक्षण गर्नेगरी नेपालीले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानीको जरुरी पनि छ । ठुलो लगानीको जरुरी छ भन्दा हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन । कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति आजा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने कुरा सरकार आफै एक्लैले गर्नसक्ने ठाउँमा छैन । कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति हाम्रो सामथ्र्यले भेटेन । हाम्रो लगानीले मात्रै भेटेन । विदेशी लगानीहरु पनि आकर्षित गरेर कृषि क्षेत्रको विकास गरौँ ।’ उहाँले उत्पादन र निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विदेशी लगानी आउँदा नेपाली किसानलाई मर्का नपर्ने उहाँको दाबी छ । ‘हाम्रा साना व्यवसायी किसानहरुलाई मार्नेगरी होइन । उहाँहरुको संरक्षण गर्नेगरी, उहाँहरुको अझै थप विकास गर्नेगरी, कृषि क्षेत्रको हाम्रो सम्भावना छ’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘उत्पादन बढाऔँ । निर्यात पनि गर्ने । हामिलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा होइन । हाम्रो किसानहरुलाई निरुत्साहित बनाउनेगरी होइन । हाम्रो किसानहरु, व्यवसायीहरुलाई पनि उत्साहित बनाउने अनि हामीलाई नोक्सान हुने क्षेत्रमा पनि नदिने । हामीलाई नोक्सान नहुने, हाम्रा व्यवसायी किसानहरु जो छन् तिनलाई पनि प्रोत्साहित गरिरहन पाइने, संरक्षण गर्न पनि पाइने, हामीले लगानी गर्न नसकेका यावत् क्षेत्रहरु छन् । ति क्षेत्रमा हामीले कृषि लगानी गर्ने र हाम्रो कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने ।’ मन्त्री अर्यालले कोभिड १९ का कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवाहरुलाई हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिजर्ना सिर्जना गर्ने पनि बताउनुभयो । ...

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी बारे छलफल प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिमा

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा साना किसानहरुलाई मार्का नपर्ने गरी भित्राउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सोमबारको बैठकमा सरोकारवालाहरुले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउँदा देश भित्रका साना किसानहरुलाई मार्का पर्ने भएकोले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउँदा सरोकारवालासँग गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए । सरोकारवालाको छलफल बिना […]

कारोबार दैनिक पौष २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी हतारमा खुला गरिएको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

कृषिमा विदेशी लगानी अहिले नै खुला गर्ने सरकारी निर्णय शंकास्पद भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले आरोप लगाएका छन्।

सेतोपाटी मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी : नेपाली दूधमा ‘भारतीय ढाडे’

२४ पुस, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारले संसद विघटन गरेलगत्तै अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई किसानमारा नीतिको संज्ञा दिँदै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नुका पछाडि भारतीय दुग्ध कम्पनीलाई पोस्ने र नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने राष्ट्रघाती नियत रहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगीहरुले सरकारको […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने नीति किसान विरोधी : चार किसान संगठन

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) सहितका चार किसान सङ्गठनले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारी नीतिलाई किसान विरोधी बताएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घका इन्चार्ज कृष्ण रानाको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २३ गते प्रकाशित संयुक्त प्रेसवक्तव्यमा यस्तो अभिव्यक्ति दिइएको हो । सरकारलाई उपर्युक्त नीति तत्कालै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको संयुक्त प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “वर्तमान सरकारले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्राउने र यसरी नेपाली कृषिलाई वैदेशिक वित्तीय पुँजी मातहत सुम्पिने नेपाली कृषि र किसान विरोधी खतरनाक कदमप्रति हामी चार किसान सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली किसान र कृषि व्यवसायीलाई धरासायी तुल्याउने, विस्थापित गर्ने र विदेशी बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई स्थापित गर्ने यस्तो कृषि र किसानमारा खतरनाक कदमको हामी जोडदार विरोध गर्दछौँ । तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । केपी ओली मन्त्रिपरिषद्ले पहिले नै निर्णय गरेर सार्वजनिक नगरी गोप्य रूपमा राखिएको यो निर्णय गएको सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको यससम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ अनुसार ठुला उद्योगमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी खुल्ला भएको छ । त्यसअनुसार ५० करोडभन्दामाथिका उद्योगलाई ठुलो उद्योग मानिएको छ । यसले गर्दा अब ५० करोडभन्दामाथिका लगानीका पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन तथा दुग्ध व्यवसायलगायतका कृषिक्षेत्रका प्राथमिक उद्योगधन्धा र व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएका छन् । कृषिको प्राथमिक क्षेत्रलाई नै यसरी विदेशी वित्तीय पुँजीको हातमा सुम्पने र कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने नेपाली कृषि व्यवसायी हतोत्सायी हुने घातक दुष्परिणाम ल्याउने छ । सरकारको यस्तो किसान र कृषि व्यवसायमारा नीतिप्रति कृषिका प्राथमिक क्षेत्रका व्यवसाय र अन्य कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाको विरोधप्रति ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी : साना किसान र उद्यमीलाई पासो

२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले ठूला विदेशी लगानी ल्याउन रोक्न नहुने तर्क गर्दै पुस २० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरको छ । कस्ता उद्योग भित्रिने अपेक्षामा सरकारले यस्तो कदम चालेको हो भन्ने खुल्न बाँकी छ । तर केही उद्योगीको भनाइ मान्ने हो भने अबको केही समयभित्रै भारतबाट अमूलले दुग्धजन्य र […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खोल्यो

नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।

सेतोपाटी मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णय किसानमारा : भैरवराज रेग्मी

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयलाई किसानमारा नीति भएको बताउनुभएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गरेपछि उहाँको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । युगदर्शनलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चोरढोकाबाट भित्राइएको कृषिसम्बन्धी गलत नीतिको सङ्ज्ञा पनि दिनुभयो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको प्रसङ्ग उठाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनेजस्तो गम्भीर विषयलाई चोरढोकाबाट स्वीकृति दिने निर्णय गलत छ ।’ उहाँले यस्तो किसानमारा नीतिबाट खासगरी साना किसान तथा कृषिउद्यमी टाट पल्टने मात्रै होइन, नेपालको सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र नै धरासायी हुने बताउनुभयो । ‘कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्राउने निर्णय गलत छ’ अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘यस्तो निर्णयले कृषिमा परनिर्भरता बढाउने छ ।’ उहाँले नेपालका सम्पूर्ण किसान र किसान सङ्गठन यस्तो निर्णयको विरोधी रहँदै आएको बताउनुभयो । किसान सङ्गठनसित मिलेर यसबारे छिट्टै थप निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । हिजो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । ७५ प्रतिशत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सर्तमा कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको बताउँदै उहाँले सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन थालिएको पनि जानकारी दिनुभएको थियो । तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा भने कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । सरकारले यस ऐनको विरुद्ध कार्यविधि बनाउन थालेको देखिएको छ ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानी खुला, आफूहरुलाई विस्थापित गरिदिने स्थानीय कृषक र उद्यमीको चिन्ता

Lokaantar मंसिर २०७७

कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध

सम्बन्धित सामग्री

नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ।