सरकारी संस्थानहरु निजीकरण गरेर देशका उद्योगहरु बिक्रि गरेको आरोप अहिले पनि नेपाली काँग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति लिएर ठूला उद्योगहरु निजीकरण गरिदिएको थियो । त्यसको आलोचना अहिले पनि रामशरण महतहरुले सहनु परिरहेको छ ।तर, पुनः काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरु बेच्ने भित्री तयारी गरेको पाईएको छ । सार्वजनिक खर्च धान्न पैसा नभएपछि अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर सार्वजनिक खर्चको जोहो गर्ने खेलमा लागेको खुलासा भएको हो ।सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी आफैँले यसको खुलासा गरिदिएका हुन् । आयातमा गरिएको कडाईले राजश्व प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर ११ खर्ब ८० अर्बको राजश्व लक्ष्य प्रभावित हुन नदिने तर्फ मन्त्रालयले सोचिरहेको अर्थ सचिव मरासिनीले खुलासा गरिदिएका हुन् ।उनले यसलाई ‘राज्यकोषलाई बलियो बनाउने सिर्जनात्मक विधि’ भनेका छन् । ‘सार्वजनिक संस्थानहरू पब्लिकमा बिक्री गर्ने लगायतका केही इनोभेटिभ आइडियाबारे पनि तयारी भइरहेको छ’ अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसकारण इम्पोर्टले राजश्वमा पार्ने समस्याले धेरै असर गर्दैन ।’कसरी थालियो बिक्रिको तयारी ?मुलुकमा सरकारले चलाएका संस्थानहरुमध्ये अधिकांश घाटामा छन् । घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अध्ययन गर्न एउटा समिति पनि बनेको थियो ।उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थकै कानुन सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उप–सचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सरकार आफैँले चलाउन नसके त्यस्ता संस्थान र उद्योगहरु नीजिकरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।सोही सुझावलाई टेकेर अर्थ मन्त्रालय अहिले संस्थानहरु बिक्रिको तयारीमा जुटेको खुलेको हो । यी हुन् बेच्न लागिएका संस्थानहरु अध्ययन कार्यदलको सुझाव अनुसार अर्थले अहिले ६ वटा संस्थानहरु बिक्रि गर्ने तयारी सुरु गरेको बुझिएको छ । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.को नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर कमपनी खारेज गर्न सकिने प्रस्ताव अध्ययन समितिले गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसलाई निजीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ ।त्यस्तै, बुटवल धागो कारखानालाई पनि निजीकरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको बुझिएको छ । बुटवल धागो कारखानालाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा चलाउन नसकिए कारखाना बिक्री गर्न सक्ने अध्ययन समितिको सिफारिसलाई यो कारखाना पनि निजीकरण गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखेर बिक्रि गर्ने तयारी भईरहेको छ ।गोरखकाली रबर उद्योगमा भएका भौतिक सम्पत्ति भने बोलकबोलमा बिक्रि गर्न लागिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना सम्भव भए निजी क्षेत्रलाई जग्गा भाडामा लगाएर चलाउन दिने र त्यो सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति नै बिक्रिको चलखेल सुरु भएको छ । विराटनगर जुटमिल्सलाई संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको भएपनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु यो जुटमिल्स खरिद गर्न इच्छुक देखिएकाले यो पनि बिक्रि गर्ने दाउमा अर्थ मन्त्रालय तात्तिएको छ । यति मात्रै नभई, व्यक्तिलाई यो उद्योग बिक्रि गर्दा यसको अस्तित्व नै नरहने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ ।