देउवा सरकारमा कस्ले कति मन्त्रालय पाउला

अर्थतन्त्रमा रेट्रोफिटिङ

नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।  दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो । यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।