भजनी / कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएसँगै दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कैलाली जिल्लामा पनि अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको मौका
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि दैनिकजसो मनपरी तरीकाले उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेको/बढाइएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएपछि मूल्यवृद्धिका लागि थप बहाना मिलेको छ । मूल्यवृद्धि हुन नपर्ने वस्तुहरूको समेत यतिखेर मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले बजार नियन्त्रणमा राख्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सकेको भए यतिखेर न उपभोक्ता मारमा पर्थे न त कर्मचारीप्रति नै अनुगमन गर्न नसकेको बात लाग्थ्यो ।
विगतमा पनि कुनै घटना हुनेबित्तिकै यसरी नै मूल्यवृद्धि गर्ने प्रचलन थियो । कुनै समस्या आओस् वा चाडपर्व, कुनै मौका मिल्नासाथ मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारी संयन्त्रले सामान्य अनुगमन गरेजस्तो गर्थ्यो । तर, समाधानका लागि ठोस संयन्त्रको विकास हुन नसक्दा समस्या अहिले पनि उस्तै छन् र अहिलेको अवस्थालाई सोही रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसपालि इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनुअघि नै उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको समेत मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । महँगी अझै कति माथि जाने हो अनिश्चित देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले महँगी ७ प्रतिशत नाघेको देखाएको छ । उपभोक्ताले महँगी त्यो भन्दा निकै बढेको अनुभव गरेका छन् ।
अहिले भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई कतिपय कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनुपर्ने अवस्था आएकाले अनुगमन हुन नसक्दाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कर्मचारीले अनुगमन नगरेकै कारण मूल्यवृद्धि हुने हो भने अझै हामी कुन समाजमा छौं भन्ने देखाउँछ । कर्मचारीले कडाइ गरेजस्तो गर्दा मूल्य घट्ने, नभए बढ्ने हो भने यो समस्या कहिलै समाधान हुँदैन । सरकारले बजार नियन्त्रणमा राख्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सकेको भए यतिखेर न उपभोक्ता मारमा पर्थे न त कर्मचारीप्रति नै अनुगमन गर्न नसकेको बात लाग्थ्यो । तर, सरकारले यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा उपभोक्ता आर्थिक शोषणमा त परेका छन् नै कर्मचारीप्रति पनि सर्वसाधारणको आक्रोश बढेको देखिन्छ । आजको २१औं शताब्दीको समाजमा सरकारले बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने कुरा सम्भव हुँदैन । सरकारले यस्ता कार्यमा हात हाल्ने पनि होइन । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी स्वनियन्त्रित प्रणालीको विकास गर्ने हो । प्रविधिको सहारा लिने हो भने यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन ।
उदाहरणका लागि कुनै व्यवसायीले विदेशबाट सामान आयात गर्छ भने त्यो सामान कति परिमाणमा ल्याएको हो र कति बजारमा गयो र कति स्टक छ भन्ने जानकारी दिन सक्ने एउटा सफ्टवेयर तयार गर्दा कसैलाई झुक्याउने सम्भावना हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । अहिले उपभोग्य वस्तुका प्याकेटमा प्रिन्ट गरिएको भन्दा बढी मूल्यमा ती सामग्री खरीदविक्री भइरहेको छ, ती सबै सूचना एक निमेषमै थाहा हुन्छ, जसले गर्दा गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न मद्दत पुग्छ । मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने हो वा होइन बजारमा पारदर्शी रूपले सबैलाई थाहा हुन्छ । यस्तो संयन्त्रको विकास नहुँदा आफू ठगिएको थाहा पाएर पनि उपभोक्ताहरू सहन बाध्य छन् । उनीहरूलाई यस्तो ठगीविरुद्ध अदालत जान सहज बनाइदिने हो भने उपभोक्ता आफै सक्रिय हुन सक्छन् र मनपरी मूल्य लिने र गुणस्तरविहीन सामान बेच्नेहरू कारबाहीमा पर्न सक्छन् । यसले महँगी नियन्त्रणमा केही भए पनि सहयोग गर्न सक्छ ।
महँगी र गरीबीको सम्बन्ध हुन्छ । महँगीले विपन्न वर्गले स्वस्थ खाना खान नसक्ने, बचत गर्न नसक्ने जस्ता समस्या आउँछ । महँगीले गरीबीको चक्रलाई बढाइदिन्छ । वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्ने अबको उपाय भनेको प्रविधियुक्त संयन्त्रको विकास नै हो । यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । साँच्चीकै जनताप्रति उत्तरदायी हुन चाहने सरकारका लागि यस्तो संयन्त्र विकास गरेर सर्वसाधारणको मन जित्ने मौका पनि हो । यसले सरकारको कार्यबोझ र खर्च घटाउन समेत मद्दत गर्छ । बजार नियन्त्रणका लागि अहिले भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न ठोस संयन्त्रको विकास नगर्ने हो भने केही सीमित व्यक्तिले मात्र लाभ लिने र आमउपभोक्ता टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था कायम रहिरहन्छ ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भएसँगै कृतिम अभाव देखाउँदै जुम्लामा कालोबजारी मौलाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गरेर व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । जुम्लाका साना तथा ठूला व्यापारीले तेल, चिनी, ग्यास सिलिण्डर, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य मनपरी रुपमा बढाएर उपभोक्ता मारमा परेपनि अझै कालोबजारी रोकिएको छैन ।कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको मौका छोपी […]
