किन अस्वीकार गर्‍यो अस्थायी शिक्षकसँगको सहमति अर्थ मन्त्रालयले ? :: Pahilopost.com

उपत्यका विकास प्राधिकरणः जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाउने सरकारी निकाय

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय हो । नयाँ ठाउँमा सुन्दर शहरको परिकल्पना गर्ने, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएर पास गराएर ल्याउने र काम सुरु गर्ने जिम्मा पाएको यो निकायले हालसम्म के के काम गर्यो भन्ने केही तथ्यांक छैन ।काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो र व्यवस्थित बस्ती विकासको लक्ष्यसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको यो प्राधिकरणले ‘देखिने काम’ केही गरेको छैन ।५० वर्ष दुरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको बनाएरै काम थालेको भएपनि करिब १० वर्षमा एउटा शहर बन्न सकेनन् । तर, प्राधिकरणको नयाँ शहर बनाउने भन्ने हल्लाले ठाउँ ठाउँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्यो ।बन्दै नबन्ने आयोजनालाई काखी च्याप्दैकाठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ ठूला परियोजना अझै काखी च्याप्न छोडेको छैन । यी हुन्, बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहर आयोजना । अर्थले बजेट दिन छोडेको परियोजनाः बाहिरी चक्रपथ बाहिरी चक्रपथको रुट नै फेर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । प्राधिकरण आफैँले हल्ला फैलाएका कारण यसअघि तय भएको रुटमा घरजग्गा कारोबारीहरुले धमाधम जग्गा उठाए । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ गरेर बिक्रि नै गरिसके । टुक्रे जग्गा खरिद गरेका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले घर नै बनाईसकेका छन् ।डीपीआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले यो परियोजना करिब करिब नबन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । तर, ‘परियोजना बन्छ’ भनेर हल्ला पिट्न प्राधिकरणले छोडेको छैन । जसको कारण जग्गाको भाउ दिनहु आकाशिएको छ । २०५८ सालबाट निर्माणको बहस सुरु भएको बाहिरी चक्रपथको प्रस्तावित रुट अहिले बस्तीले छोपिसकेको छ । जग्गाको भाउ अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित रेखाङ्कन अनुसार चोभार, भूतखेल, पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो नैकाप, किट्नी भञ्ज्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाँडा पौवा, सीतापाइला, इचंगुनारायण रानीवनदेखि पैयाँटासम्म थियो । धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, चुनीखेल, बालुवा, जगडोल भञ्ज्याङ, गोकर्णेश्वर, सनडोल, घट्टेखोलादेखि नयाँपाटीसम्म काठमाडौँ क्षेत्र पर्थ्यो ।भक्तपुरपट्टि थली डाँछी, मनोहरा खोला, चाँगुनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी, खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, भातेढिकुरोसम्म रेखाङ्कन गरिएको छ । भक्तपूर क्षेत्रमा पर्ने अरनिको राजमार्ग, कटुञ्जे, दधिकोट, सिरुटारसम्म भक्तपूरको भूभाग रहने गरी रेखाङ्खन गरिएको थियो ।ललितपुरतर्फ लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्ध, थैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानो खोकना हुँदै काठमाडौंको चोभार निस्किने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो । यी क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती छन् । जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । चलनचल्तीमै आनाको २० लाखभन्दा माथि पुगिसकेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था छ ।कुल ७२ किलोमिटर (डीपीआर अनुसार) लामो बन्ने भनिएको परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डमा थन्किएको छ । यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।स्याटेलाइट सिटी आयोजना पनि बजेट बिहिनकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुगेर यति आएको छ । तर, प्रगति शून्य छ ।मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम डीपीआर बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर अहिले प्राधिकरणमै फिर्ता आएको छ ।अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर बनाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो । प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर बनाईएको डीपीआर नै फिर्ता भयो । जसले यी शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।मन्त्रालयले फेरि डीपीआर बनाउनुपर्ने भनेपछि अहिले के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कसैलाई पनि छैन ।यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन । बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना खारेज हुन सक्छ भनेर नबुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरिरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालय भने बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताउँछ ।बन्न नसक्ने यो आयोजना प्राधिकरणले बोकेर बसेकै कारण र तत्काल बनिसक्छ जसरी प्रचार गरेका कारण भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउले आकाश छोयो । प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्नुमा प्राधिकरण नै कारक रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा यही परियोजनाको हल्लाले जग्गाको भाउ उच्च भएको थियो । नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल  लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु छ ।