‘भिजिट भिसा’ दिन मापदण्ड बनाइने

सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबईलगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका सन्दर्भमा बास्तविक स्थितिको विष्लेषण र त्यसबाट सिर्जित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न गठित समितिलाई उक्त मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाइएको छ । समितिका सदस्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुर

सम्बन्धित सामग्री

ललितपुरमा भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड

१७ साउन, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले भवन निर्माणमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । १५ साउनदेखि लागू गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार अब १७ मिटर उचाइसम्म आवासीय तथा व्यापारिक भवनहरुमा संधियारतर्फ भेन्टिलेसन नराख्ने भएमा टाँसिएको भवन निर्माण गर्न दिने उल्लेख छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि ललितपुर महानगरपालिकाले टाँसिएर घर बनाउन दिएको थिएन । १७ मिटर भन्नाले […]

न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं, असार २४। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र […]

भवन निर्माणकाे मापदण्ड संशोधन

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले संशोधन गरेको मापदण्ड अनुसार शहरी क्षेत्रमा अब यस अघिको मापदण्ड भन्दा दोब्बर अग्ला घर तथा भवनहरू बनाउन पाइने छ भने सँधियारतर्फ पनि कम खाली ठाउँ छाडे पुग्ने छ । संशोधित मापदण्ड अनुसार फ्लोर एरिया रेसियो ४ दशमलव ५ […]

मापदण्ड विपरीत ग्रावेल

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ स्थित स्याउली बजारदेखि शिव माध्यामिक विद्यालयसम्मको ग्रावेल मापदण्ड विपरीत गरिएको छ।...

चुनावको मुखमा फेवातालको मापदण्ड घटाईयो

स्थानीय तहको चुनावको मुखमा पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाइएको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले हतारहतार महानगर भित्रका सबै तालको मापदण्ड घटाएको हो।...

तह वृद्धिको प्रस्तावित मापदण्ड अलपत्र

सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने गरी ल्याउन लागेको मापदण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन सरकारले एक तह वृद्धि गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मापदण्ड निर्माण गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रस्तावित मापदण्ड अझै अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अहिलेसम्म अर्थ मन्

खानेपानी निर्यात गर्न मापदण्ड बनाउँदै सरकार

जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो ठूलो धनी देश नेपालले विदेशमा खानेपानी निर्यात गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाउँदैछ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पानी प्रशोधन व्यवस्थित र निर्यात सहजीकरण गर्न थप मापदण्ड तयार गरिरहेको हो । मौजुदा दुई कानूनका आधारमा सबै प्रकारका पानी प्रशोधन र निर्यात गर्न सम्भव नभएपछि थप मापदण्ड तर्जुमा गर्न लागिएको हो । हाल प्रशोधित पिउने पानी (प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटर) र ‘मिनिरल्स वाटर’ गरी दुई प्रकारका पानी प्रशोधनसम्बन्धी मापदण्ड छन् । यी मापदण्डले सामान्य प्रकारका पानी प

मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योगलाई नयाँ मापदण्ड

सरकारले मोटरसाइकल एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि चार नयाँ मापदण्ड अगाडि सारेको छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तगर्तको उद्योग विभागले सोमबार नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । विभागले मोटरसाइकलका पार्टपुर्जामात्र आयात गरी नेपालमै जडान (एसेम्बल) गर्ने उद्योगका निमित्त यस्ता मापदण्ड ल्याएको हो ।विभागका अनुसार यस्ता उद्योगले पहिलो वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत र पाँच वर्षको अन्त्यमा कम्तीमा ३० […]

भारतबाट कैलाली भित्रिनेका लागि नयाँ मापदण्ड

धनगढी : दशैँतिहार नजिकिँदै गर्दा भारतबाट नेपाल आउनेका लागि स्थानीय प्रशासनले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले बिहीबार सूचना जारी गर्दै उक्त नयाँ मापदण्ड तोकेको हो।जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट जिल्ला भित्रिनेका लागि मापदण्ड तोकेको जनाएको छ। कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशीको आगमन व्यवस्थित गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकिएको बताइएको छ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत