बजेटबारे चितवनका व्यवसायीहरू भन्छन्– ‘राजस्व बढाउन मात्रै केन्द्रित, आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छैन’

चितवन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटबारे व्यवसायीहरूसँग सुझाव संकलन गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको आयोजनामा आज समीक्षात्मक छलफल एवं अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो  । संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट करका दरहरूलाई हेरफेर गरी राजस्व बढाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । यो बजेटले उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो ।  संघका पूर्वअध्यक्ष एवं पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईले बजेटले व्यावसायिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, वर्तमान व्यावसायिक समस्या, बजेटका राम्रा तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावहरूका बारेमा जानकारी गराए । कार्यक्रममा संघका पूर्वविशिष्ट सदस्य एवं अर्थविद् डा. कपिलदेव सुवेदीले संघीय बजेटको समीक्षा गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सीमित रोजगारी र युवाशक्ति पलायनले चुनौती थपेको बताउँदै बजेटका सकारात्मक र नकरात्मक पक्षका बारेमा जानकारी गराए । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक सूर्यनारायण पौडेलले बजेटको परिभाषा र इतिहाससँगै बजेटमा समावेश मुख्य योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे बताए । समीक्षात्मक छलफल कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरूलाई छिट्टै सम्बन्धित निकायमा पठाइने संघले जनाएको छ । कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीलगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रम संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । 

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक आत्मविश्वास

मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?...

आर्थिक सर्वेक्षणः आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत मात्रै हुने पक्षपण सरकारले गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आइतबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देशको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत कायम हुने जनाएको हो। गत वर्षभन्दा देशको आर्थिक वृद्धिदर आधाले घट्ने अनुमोदन सरकारले […]

आर्थिक वृद्धिमा संकुचन

यसअघि आफैंले गरेको अनुमानलाई घटाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि एडीबीले अप्रिलमा नेपालले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।गत आर्थिक वर्षमा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरमा चालू आर्थिक वर्षमा केही संकुचन आउने अनुमान गर्दै एडीबीले […]

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान

कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव न्यून भई आर्थिक-सामाजिक जीवन क्रमश: सामान्य बन्दै गएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा बेमौसमी बर्षाको कारण धानवालीमा हुन गएको क्षति एवं कोभिड-१९ को ओमिक्रोन भाइरसको प्रभावले गर्दा लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन भने नसकेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'यद्यपि, बाह्य क्षेत्र बाहेकका आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक नै रहेका छन्। अर्थतन

चालु आर्थिक वर्ष ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिने विभिन्न पक्षको तथ्याङ्क केलाउँदै यसवर्ष अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को भन्दा बढी हो । गतवर्ष सोही अवधिमा कोभिड–१९ का बीच ३.८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो ।बिहीबार थापाथलीस्थित विभागको आफ्नै सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मार्फत चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेक

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८को आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित हुने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत पनि नपुग्ने बताएका हुन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कोरोनाका कारण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।

आर्थिक नीति

मुलुकको आर्थिक विकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई नै आर्थिक नीति भनिन्छ । यसलाई समग्र नीतिको आर्थिक आयामको रूपमा पनि लिइन्छ । नेपालको आर्थिक नीति, संविधान चालु आवधिक योजना, प्रत्येक वर्षको आर्थिक एन र बजेट एवं सरकारद्वारा गठित विभिन्न आर्थिक सुधार कार्यदल, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कार्यदल जस्ता आयोग, समिति कार्यदलका सुझावहरू र सरकारद्वारा बेलाबेलामा […]

प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिमा लुम्बिनी अगाडि

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रथम

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने

कोरोना कहरका बीच पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएर ३.९८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो ।वैशाख महिनासम्मको आर्थिक गतिविधिलाई अध्ययन गरेर विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष कोरोना कहरकै कारण १.९९ प्रतिशत श्रृणात्मक […]

आर्थिक समृद्धिका अन्तर्वस्तु

आर्थिक समृद्धिको चाहना राख्ने मुलुकले वैज्ञानिक आर्थिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक स्तरोन्नति कुनै पनि मुलुकको सपना र दीर्घकालीन लक्ष्य मानिन्छ, तथापि आर्थिक स्तरोन्नतिका निश्चित अन्तर्वस्तुहरू हुन्छन् । अथवा धेरै चिजहरूको तारतम्यमा मात्र आर्थिक स्तरोन्नतिको मूल फुट्न सक्छ । मुलुुकको भौैगोलिक बनावट, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, नेता, नेतृत्व, राज्यको कार्यसंस्कृति, […]