गत वर्ष राज्यले रेमिट्यान्सबापत ७५ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन गरेको समाचारले मन आल्हादित हुनु स्वाभाविकै थियो । मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डकै रूपमा रहेको रेमिट्यान्सले देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न धेरै हदसम्म सघाउँछ भन्ने कुरा जगजाहरै छ । अर्कातर्फ गरिब, निमुखा नेपाली जनतामाथि सरकारले चाहिँदो, नचाहिँदो कर र विकास–निर्माणका लागि भनेर अतिरिक्त कर लादेर ९ खर्ब […]