संसद विघटन मुद्दाको फैसलापछि पहिलो पटक बस्यो संवैधानिक इजलास

प्रतिनिधिसभा विघटनकको दोस्रो मुद्दा फैसलापछि पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बसेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार कोरोनाका कारण अदालतले स्थगित गरेका सेवाप्रवाह सुचारु भएसँगै पहिलोपटक शुक्रवार संवैधानिक इजलास बसेको हो।   सर्वोच्च अदालतका...

सम्बन्धित सामग्री

पाँच महिनापछि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्ने

काठमाडौँ – पाँच महिनापछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ। स‌ंवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक १३ असोजमा बसेको थियो। सर्वोच्च अदालका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको पेसी तोकिनेछ। हरेक बुधबार प्रक्रियामा रहेका मुद्दा हेरिनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उक्त विघटन मुद्दाको फैसला गरेपछि संवैधानिक इजलास […]

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्दै

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलास सुरु गर्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उक्त विघटन मुद्दाको फैसला गरेपछि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध न्यायिक क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएसँगै संवैधानिक इजलास रोकिएको थियो। राणा निलम्बन भएसँगै कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले शुक्रबार संवैधानिक इजलास […]

संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि […]

इजलासमा दुई लाइन : न्यायाधीशले छाड्नैपर्छ, त्यो पर्दैन !

दोस्रोपटकको संसद विघटन र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न गठित संवैधानिक इजलास आफैं विवादमा रुमलिएको छ । दुई दर्जन बढी रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारदेखि नै शुरु भए पनि इजलास सम्बन्धी प्रक्रियागत विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्, जसमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन

‘कम्फर्टेबल’ संवैधानिक इजलास : अल्पमत–बहुमतमा बाँडिने संकेत

दोस्रो चोटि संसद विघटन भएपछि आम नागरिकको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ । न्यायालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ कि गर्दैन या अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अधैर्य चासो मानिसहरुमा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अदालतमा २८ वटा रिट परेका छन्, जसको सुनुवाई संवैधानिक इजलास...

पद र सत्ता स्वार्थका कारण संसद विघटनः चित्रबहादुर

श्यामलाल पोखरेल, बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसद विघटन भएसंगै नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेख बढेको बताउनुभएको छ। उहाँले भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनको चलखेल बढेको दावी गर्नुभयो । नेता केसीले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन देश र जनताको हितविपरित रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको इसारामा भएको दावी गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले सत्तासिन दलका नेताहरुको स्वार्थका कारण संसद विघटन भएको बताउनुभयो । ओली र प्रचण्डको स्वार्थ पुरा नहुँदा देश दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको समेत आरोप लगाउनु भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजन मुलुक र जनताको हित विपरित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरु जनताका लागि होइन सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, महत्वकांक्षा र पद बांडफांड नमिलेका कारण विभाजित भएको बताउनुभयो । सिद्धान्त, नीति र विचारका आधारमा एकता नभएकाले छिटो समयमा नै नेकपामा विवाद आएको हो भन्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालत समेत निष्पक्ष हुन नसक्नु दुखद पक्ष भएको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गर्नुनै नीतिगत कमजोरी भएको बताउनुभयो । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता केसीले संविधान बनाउंदा नीतिगत बदमासी भएकाले ति बदमासीका कारण अहिले देशले सुमस्या भोग्नु परेको तर्क गर्नुभयो । हाल सम्मका उपलव्धीहरुको रक्षागर्नु प्रमुख दायित्व भएको भन्दै अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रगतिशील व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीयता असफल सिद्व भैसकेको बताउंदै हिजो संघीयता ल्याउन मरेहत्ते गर्नेहरु आज लाज लागेर बर्कोले मुख ढाकेर हिड्न थालेको भन्दै व्यङे गर्नुभयो । बामपन्थी नेता सुरेश थापाले अहिलेको संविधान, व्यवस्था र सरकारले जनताको पक्षमा कामगर्न नसक्ने बताउनुभयो । जनतका माग पुरा गर्नका लागि जनवादी गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको प्रगतिशील संविधानलाई टेकेर जनवादी क्रान्तिको बाटोबाट अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बामपन्थी बुद्धिजिवी दुर्गानाथ खरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन अधिकायकवादी कदम भएको उल्लेख गर्र्दै ओलीको कदमले देशमा अधिनायकबादी व्यवस्था आउन सक्ने भएकाले जनतलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहांले कांगे्रस पुरानो कम्ँयुनिष्ट बिरोधी शक्ति भएकाले कांगे्रसका ...

सर्वोच्चमा बहस: बृहत कि संवैधानिक इजलास?

'आज पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले रूलिङ गर्ला। हिजो यस्तै मुद्दामा ११ न्यायाधीशले गरेका नजिर हामीसँग छन्। हाम्रो भनाइ त यस्तो रूलिङ आओस्, भोलि त्यो रूलिङ हेरेरै अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने आँट नगरोस्, यो रूलिङ संविधानको सेफगार्ड बनोस् भन्ने हो।’

संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै, कार्कीको ठाउँमा मल्ल

सर्वाेच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । रिटको सुनुवाइका लागि पुस १० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र...

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।