पेशागत तथा नागरिक संस्थाहरूले ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गर्ने

उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।