सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माणको क्रममा उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरको छ । उपभोक्ताले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म श्रमदान गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन हुनेगरी नीति पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो ।खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ताले अधिक श्रमदान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण धेरै खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन नसकी वर्षौंदेखि अलपत्र परेको भन्दै झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन […]
