काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालू आवमा सहुलियत कर्जाका ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकमसमेत घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार अघिल्लो आवसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ४७ हजार जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, गत आवसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख ४५ हजार कायम भएको छ । यसैगरी कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत आवको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुन: शुरू भए पनि गतवर्षको तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ ।
सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम चैत महीनायता नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पनि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । चालू आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत कर्जाको आकार बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा सहुलियत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ८२ हजार ७१८ जना छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेपछि विभिन्न समूहमा कर्जा लिने क्रम निकै बढेको थियो । खासगरी महिलाले कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्न थालेका थिए । विज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर समूहलाई सशक्त बनाउन पनि निकै टेवा दिएको बताउँछन ।
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत पुसमा रोकिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जेठदेखि निरन्तरता दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४४ ओटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले जेठसम्म १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीलाई २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ ।
वैशाखसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका थिए । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । सोमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो ।
केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्व संकलन घटेसँगै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि गत पुसदेखि कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रूपमा रोकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको बताएका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा चालू वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ ।
पछिल्लो समय सहुलियत ब्याजको कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशील कर्जामा देखिएको छ । जेठसम्म सहुलियत कर्जा लिने महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका १४ युवा उद्यमीलाई विनाधितो बिनाब्याज सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाको सहकार्यमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सघाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।
भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा प्रतिउद्यमी ५ लाख रुपैंयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्ने कार्यक्रम शुरू गरेको हो । ‘मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरूलाई बुधवार नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका महेन्द्रनगर शाखा प्रमुख महेशराज जोशी, नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट, आर्थिक विकास समिति संयोजक डम्बरबहादुर कार्की र बैंकका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रशाद जोशीले संयुक्त रूपमा चेक हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सो अवसरमा बैंकका शाखा प्रबन्धक जोशीले नगरपालिकाको सिफारिश अनुसार बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमी र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा गरी पाँच प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकले पहिलो चरणमा ६७ लाख ४० हजार रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेको उनले बताए । युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि गतवर्ष बैंक र नगरपालिकाबीच ब्याज अनुदान सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख विष्टले स्वरोजगार सृजना गर्न र उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको बताए । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने भन्दै उनले दोस्रो चरणको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
नगरपालिकाले चाँडै दोस्रो चरणको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन खोल्ने तयारी गरिरहेको नगरपालिकाका आर्थिक विकास समिति संयोजक कार्कीले बताए । उनका अनुसार आवेदन संकलन गरी कार्यविधि अनुसार कर्जाका लागि उद्यमी छनोट गरिनेछन् ।
कार्यक्रममा सहुलियत कर्जा पाएका पोल्ट्री उद्यमी युवा जित पार्कीले विनाधितो विनाब्याज पाएको कर्जाले आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतमा रहेका पार्की स्वदेशमै उद्यम व्यवसाय गर्ने योजनासहित फर्किएका थिए ।
लमजुङ । लमजुङका ९९ किसानलाई विभिन्न बैंकद्वारा १२ करोड ११ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा विभिन्न आठओटा सरकारी, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई उक्त रकम प्रदान गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले बताएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि विशेष सहुलियत व्यवस्था गरेसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक आधार मूल्यांकन गर्दै विशेष ऋण प्रवाह गरेको हो । कार्यालय प्रमुख डा. रूपेश श्रेष्ठका अनुसार यसरी ऋण प्रदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले दिएको छ । उक्त बैंकले ४० जना पशुपालक किसानलाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
नेपाल बैंकले १० जना किसानका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार जना किसानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । सरकारी बैंकबाहेक जिल्लाका निजी बैंकले समेत सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने गरेको पाइएको छ । निजीमध्ये सिद्धार्थ बैंकले सबैभन्दा धेरै २० जना किसानका लागि ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । बैंकले किसानलाई पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका लागि ऋण दिएको थियो ।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमईले सात जना किसानलाई ६८ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार एभरेष्ट बैंकले १० किसानलाई १ करोड १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ भने प्राइमले ६ जना किसानलाई १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएको छ ।
त्यस्तै, एनएमबि बैंकले सबैभन्दा कम दुईजना किसानका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । पशुसेवा कार्यालय लमजुङका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा रहेकामध्ये १५ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये आठओटाले मात्रै सहुलियत ऋण सेवा प्रवाह गरेको पाइएको छ । रासस
भदौ १६, लमजुङ । यहाँका पशुपालन क्षेत्रका ९९ किसानलाई विभिन्न बैंकद्वारा १२ करोड ११ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋण प्रदान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा विभिन्न आठ ओटा सरकारी, निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानलाई उक्त रकम प्रदान गरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले बताएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि विशेष सहुलियत व्यवस्था गरेसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक आधार मूल्याङ्कन गर्दै विशेष ऋण प्रवाह गरेको हो । कार्यालय प्रमुख डा रुपेश श्रेष्ठका अनुसार यसरी ऋण प्रदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले दिएको छ । उक्त बैंकले ४० जना पशुपालक किसानलाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
नेपाल बैंकले १० जना किसानका लागि १ करोड १२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार जना किसानका लागि ५९ लाख रुपैयाँ ऋण प्रदान गरेको छ । यहाँ सो सरकारी बैंक बाहेक जिल्लाका निजी बैंकलेसमेत सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने गरेको पाइएको छ । निजीमध्ये सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकले २० जना किसानका लागि ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । बैंकले किसानलाई पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका लागि ऋण दिएको थियो ।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमईले सात जना किसानलाई ६८ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार एभरेष्ट बैंकले १० किसानलाई १ करोड १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ भने प्राइमले छ जना किसानलाई १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिएको छ ।
त्यस्तै, सबै भन्दा कम एनएमबी बैंकले दुई जना किसानका लागि २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ । पशुसेवा कार्यालय लमजुङका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा रहेकामध्ये १५ ओटा बैक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋणप्रवाहको तथ्याङ्क माग गरे पनि जम्मा आठ ओटा बैंकले मात्रै सहुलियत ऋण सेवा प्रवाह गरेका छन् । रासस
नेपालमा हाल वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २७, विकास बैंकहरूको संख्या २३, वित्त कम्पनीहरूको संख्या २२, पूर्वाधार विकास बैंकको संख्या १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० छन् । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७४६ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खुलिसकेको छ भने ७ स्थानीय निकायमा बाँकी देखिन्छ । सबै बैंकको शाखा सञ्जाल हेर्दा २०७६ असोज मसान्तमा ९ हजार ११० पुगेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ६० दशमलव ९ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाबाहेक) मा निक्षेप खाता रहेको छ ।
कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउनका लागि न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशासन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बैंकको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दैै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका लागि घरबाटै कार्यसम्पादन गर्न स्वीकृति दिए तापनि यो कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनगमन हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर बैंक काउन्टरमा कार्य गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा घटिरहेको छ भने भाखा नाघेको कर्जा बढिरहेको छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातलाई घटाएको भए तापनि अपेक्षित लगानी बढ्न सकेको छैन । निक्षेप भनेको कर्जाको मुख्य स्रोत भएको हुुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक चुुक्नुु हुुँदैन । कर्जाको ब्याज त घट्यो राम्रै भयो तर लागत घटाउन सोही अनुपातमा निक्षेपमा पनि ब्याज घटाउँदा सर्वसाधारणको बुझाइमा कोरोना संकटका बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र बढी नै नाफामा मात्र केन्द्रित रहेको भन्ने हुन्छ । यस्तोमा भविष्यमा यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्ने सम्भावनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बचतको सही परिचालन गर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ नत्र पूँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ । मुुद्रास्फीति पनि थप बढ्ने कुरामा शंका नरहला । कतिपय परिवार ब्याज आम्दानीमा नै भर परेको अवस्था पनि नभएको होइन । विप्रेषणले तरलता व्यवस्थापनलाई निकै मद्दत पुर्याएको छ ।
निषेधाज्ञाका समयमा निक्षेप बढ्यो तर ऋण प्रवाह न्यून भयो । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँग ऋण प्रवाह बढेको छ र तरलतामा दबाबमा परेको देखिन थालेको छ । निषेधाज्ञाका बेलामा ऋण बढाउन नयाँ ग्राहक खोज्नुभन्दा पनि पुराना ग्राहकलाई कर्जा थप्ने र एकले अर्को बैंकको ग्राहक तान्नेतर्फ बैंकको होडबाजी भयो । तर, अहिले कर्जा प्रवाह बढेको छ । तैपनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको वासलात हेर्दा उनीहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । कोरोना प्रभावका कारण सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिएको छ । तर, अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक देखिए पनि शेयरबजारमा शेयरको मूल्य हेर्दा दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । यसको अर्थ सम्पत्तिको बजार मूल्यमा हुने ह्रास बढ्दो छ तर अस्वस्थ गतिविधिका कारण हाल शेयरको मूल्य अल्पकालीन रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक परिसूचक हेर्दा जुन गतिमा शेयरबजार माथि गइरहेको छ त्यो क्षणिक देखिन्छ । अहिले बजार करेक्शनमा देखिएका छ । यसैगरी बढिरहन्छ भन्ने छैन । जबसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उत्पादकत्व बढ्दैन तबसम्म शेयरको मूल्य स्थिर रूपमा बढ्दैन । नेटवर्थ र नेटवर्कको विस्तारका लागि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया भइरहेकै छ तापनि यसले सम्पत्तिको मूल्यांकन, शेयर मूल्यमा तथा कर्मचारी समायोजनमा निकै असहज स्थितिसमेत देखापरेको छ । बैंकहरू मर्जरको थप दबाब खेप्नुपर्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई पीडा बोध भएको छ । देशमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । साथै वित्तीय साक्षरता नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । यही कारण बैंकिङ चेतनामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नजाँदा जनताको व्यययोग्य आय तथा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । स्मरण होस्, एकातर्पm कोरोनाको प्रभावका कारण ऋण लगानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी भएको कर्जाको साँवा ब्याज उठ्न कठिनाइ हुँदा भाखा नाघेको ऋण थपिने क्रम जारी छ । यसले भविष्यमा भाखा नाघेको कर्जाको थप वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बैंकिङ क्षेत्रले पूरा नगरेकै अवस्थामा निर्देशित कर्जा, सहुलियत कर्जा र कृषिकर्जालगायत साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढेबाट बैंकिङ क्षेत्रले थप दबाब थेग्नुपरेको छ । एकातर्फ व्यावसायिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ भने सञ्चालन घाटा बढ्ने क्रममा छ । सरकारको निर्देशनको पालनासमेत गर्नुपर्ने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप दायित्व सृजना भएको छ ।
सहुलियत कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा भन्दा हाल सुधारको अवस्था देखिएको भए तापनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, दलित समूहको व्यवसाय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा, भूकप्प पीडितको निजी आवास, कपडा उद्योग आदिमा गएको कर्जामा असुली दर न्यून रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा थप कर्जा लगानी गर्न दिएको निर्देशनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको देखिन्छ । सहुलियत कर्जा कति बढ्यो र कति जनताले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सके भन्ने कुराको अलावा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा तथा उत्पादकत्वमा यसले प्रभाव पारेको छ कि छैन भन्ने कुराको विश्लेषण सम्बद्ध निकायले गर्नु जरुरी छ । निर्देशित कर्जाको बढ्दो दबाबबाट लगानीकर्ताको लगानी गर्ने मोह र आत्मबल खुम्चिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । निर्देशित कर्जा लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
कोरोना तथा निषेधाज्ञाको प्रभावले शिथिल बैंकिङ क्षेत्रलाई माथि उठाउन न्यायोचित ब्याजदर निर्धारण, वित्तीय साक्षरताको बढोत्तरी, संस्थागत सुशाशन, ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा आदिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतमा भएको लगानीको समीक्षा, अनावश्यक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कर्मचारीबाट धेरैै प्रतिफल लिने, कर्मचारीको सुरक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति, चुस्त र दुरुस्त सेवा, कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउनेलगायत कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
