काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताविरुद्ध सत्तारूढ दलसहितको आन्दोलनले बुधवार चर्को रूप लिएको छ ।
राजधानीका विभिन्न स्थानबाट शुरू भएको प्रदर्शनका क्रममा सरकारले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण लिनुपर्यो भने संसद् बैठक चल्दा नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान दबाब दिँदै आएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर सडकखण्डमा प्रदर्शनकारीले एमसीसी संसद्मा टेबल नगर्न दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । विरोध प्रदर्शनमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, राप्रपा र नागरिक समाजका अगुवाको समेत उपस्थिति थियो ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आन्दोलन केही उग्र देखिएको थियो भने राप्रपाको विरोध तुलनात्मक रूपमा शन्तिपूर्ण देखिएको थियो । होटल एभरेस्टतर्फको क्षेत्रमा गाडीमा माइक र ब्यानर लगाएका राप्रपाका नेताले आफूहरूको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बारम्बार बताइरहेका थिए । तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको विरोधको नाराबाजी भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध थियो । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसद्बाट तत्काल पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनका चार दल तत्कालका लागि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा उभिएपछि अनुमोदनको पक्षमा कांग्रेस एक्लिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा शुरूदेखि एमसीसीको विरुद्धमै थिए । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, बुधवारदेखि जसपाले पनि आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्यो र तत्काल एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न नहुने पक्षमा उभियो ।
जसपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा लैजान नहुने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो दलको औपचारिक धारणा हो,’ साहले भने, ‘संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने कुनै योजना पनि अघि बढाउनु हुँदैन ।’ जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्न नहुने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा टेबल भए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरेको छ । बुधवार बिहान बसेको दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रले तीनओटा शर्त अघि सारेको थियो । माओवादीले एमसीसी सम्झौतामा संशोधन, अवरोध खुलेपछि मात्रै संसद्मा पेश र राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेको छ ।
‘एमसीसीमा रहेका असमान शर्तहरू, असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन र पास गर्न सकिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘दोस्रो, नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । अवरोध नखुलाई कुनै पनि एजेन्डा अघि बढाउन सकिँदैन । सदन नियमित गर्न विपक्षी दललाई गठबन्धनले आग्रह गर्नुपर्छ । संसद् खुलाएपछि मात्रै एमसीसीसहितका अन्य एजेन्डा अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।’
सत्तामा रहेको अर्काे घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संसद्मा लैजान पार्टीले साथ दिँदैन । ‘हामी संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा भए पनि हामी एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छौं ।’
गठबन्धनमा एक्लै परेपछि बुधवार संसद्मा एमसीसी टेबल गर्ने कांग्रेसको योजना असफल भएको छ । आज (बिहीवार) सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । यो बैठक निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।
