Lokaantar

श्रावण २०७८

प्रतिस्थापन विधेयक पेश नहुन्जेल तलब भत्ता पेन्सन बाहेक कुनै पनि भुक्तानी नदिने सरकारको निर्णय

सरकारले तलब भत्ता र पेन्सन बाहेक कुनैपनि शिर्षकमा भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तलब भत्ता र पेन्सन बाहेकको कुनै पनि शिर्षकमा भुक्तानी नदिन सूचना जारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयलाई चालु बजेटको कुनैपनि शिर्षकमा भुक्तानी नदिन भनेपछि कार्यालयले सुचना जारी गरेको छ। कार्यालयले भुक्तानी दिने कोष तथा लेखा नियन्त्रक, प्रदेश लेखा नियन्त्रक र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयलाई ३ दिन भुक्तानी नदिन भनेको हो। शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएपछि आइतबारबाट भुक्तानी शुरू हुने कार्यालयले बता...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लय गुमाएको नेपाली अर्थतन्त्रः अस्पतालहरुलाई बीमा भुक्तानी गर्नै धौ धौ

एकातिर मन्त्रीहरु नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ भन्दैछन्। ठेकेदारहरुको भुक्तानी, अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षकहरुको पेन्सन, अस्पतालहरुलाई बीमाको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहमा दिइने अनुदान समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ सरकार।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०७९

बजेटमा प्रयोग हुने शब्दहरू : जानौं र बुझौं

काठमाडौं । अर्थतन्त्र अन्य विषयस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज पुग्ने ठानेर केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ । चालू खर्च : भविष्यमा आय सृजना नगर्ने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । चालू वर्षभित्रै उपभोग हुने वस्तु वा सेवा खरीदमा हुने सरकारी खर्च यसमा पर्छ । सवारीसाधन खरीदमा हुने खर्च पूँजीगत हो भने पेट्रोल किन्दा भएको खर्च चालू हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन आदिमा जाने रकम पनि चालू खर्च हो । स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान पनि चालू खर्चमै पर्छ । यसलाई सरकारको नियमित खर्च पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै विकास, निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता भने पूँजीगत खर्च हुन्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदान पनि चालू खर्चमै राखिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो रकम स्थानीय तहले चाहिँ सोही वर्ष खपत हुने वस्तु खरीद वा तलबभत्तामा नभई विकास निर्माणका काममा वा पूँजीगत सम्पत्तिमा खर्च गर्छ । पूँजीगत खर्च : सरकारले भविष्यको लाभका लागि स्थिर सम्पत्ति, जग्गा–जमीन, उपकरण, शेयर खरीद तथा सडक, विमानस्थल, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारका पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण खरीद, अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा गर्ने खर्च । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने पूँजीगत अनुदान पनि पूँजीगत खर्च हो । विकास खर्च : यो मुलुकको उत्पादन र वास्तविक आम्दानी वृद्धिमा मद्दत गर्ने क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्च हो । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । विकास खर्च नितान्त विकास र उत्पादन वृद्धिसँग मात्र सम्बद्ध हुन्छ । अनुदान : फिर्ता गर्न नपर्ने गरी प्राप्त हुने अथवा प्रदान गरिने रकम । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन । समपूरक अनुदान : समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ अब यति रकम संघले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर माग गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो । विशेष अनुदान : विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो । विशेष भूगोल, कार्यक्रम वा आयोजनाका निम्ति यस्तो अनुदान दिइन्छ । सशर्त अनुदान : सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रमा खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । राजस्व : राजस्व भनेको सरकारको विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो । सरकारी आम्दानी अर्थात् राजस्व मोटामोटी दुई किसिमका हुन्छन् स् १. कर राजस्व : करदाताले कुनै प्रतिफल वा प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखी सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी कर हो । भन्सार महसुल, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने अन्तस्शुल्क, विक्री कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, सडक कर, पुल कर, यसमा पर्छन् । यी अप्रत्यक्ष कर हुन् । घरजग्गा कर (मालपोत) तथा घरजग्गा किनबेचका क्रममा तिरिने दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, नाफामा लाग्ने कर राजस्व मानिन्छ । यिनलाई प्रत्यक्ष कर मानिन्छ । २. गैरकर राजस्व : अनुदान वा उपहार, शुल्क ९दर्ता शुल्क, इजाजत शुल्क, पेशा व्यवसायमा लाग्ने शुल्क आदि०, दण्ड जरीवाना, उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्ति, सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति, विशेष मूल्यांकन ९सरकारले गरेको कामबाट खास क्षेत्रका मानिसको पूँजीगत वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, यस्तोमा सरकारले विशेष कर लगाउन सक्छ र यसलाई विशेष मूल्यांकन भन्ने गरिन्छ० । वैदेशिक अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको आयबाट प्राप्त लाभांश तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा प्राप्त हुने भाडा वा रोयल्टीलाई यसमा राखिन्छ । जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल घरेलु उत्पादन) : निश्चित अवधिमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हो । यसलाई अर्थतन्त्रको आकार पनि भन्ने गरिन्छ । अघिल्लो अवधिको तुलनामा हुने घटबढलाई जीडीपीको वृद्धिदर मानिन्छ । जीडीपीमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको मूल्य मात्रै समावेश गरिन्छ । कसैकसैले जीडीपीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अंश यति उति भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यो गलत हो । विप्रेषण आय जीडीपीमा जोडिँदैन । जीडीपीको आकारसँग विप्रेषणको आकारको तुलना भने हुन्छ । अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत आकार बराबर वा त्यस अनुपातमा विप्रेषण आयो भन्न चाहिँ मिल्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई स्थिर मूल्य र प्रचलित वा चालू मूल्यमा मापन गरिन्छ । स्थिर मूल्य भनेको आधार वर्षको मूल्यमा गरिने हिसाब हो । स्थिर मूल्यलाई आधारभूत मूल्य पनि भनिन्छ । आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरेर निकालिनेलाई यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा रियल जीडीपी मानिन्छ । प्रचलित वा चालू मूल्यको जीडीपी भनेको हालको मूल्यअनुसार हिसाब गरेर निकालिएको हिसाब हो । यसरी निकालिने जीडीपीलाई नोमिनल जीडीपी अर्थात् प्रचलित मूल्यको जीडीपी भनिन्छ । नोमिनल वा प्रचलित मूल्यको जीडीपी यथार्थ जीडीपीभन्दा बढी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

२६ गतेसम्म सरकारले रोक्यो तलब भत्ता र पेन्सनबाहेकको बजेट निकाशा

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन अध्यादेश नआउँदासम्म तलब, भत्ता र पेन्सनबाहेकका कुनै पनि शिर्षकमा भुक्तानी नगर्ने भएको छ । महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै तलब, भत्ता र पेन्सन बाहेकका भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सरकारको बजेट रकम निकाशा सम्बन्धमा तलब भत्ता र निवृतिभरण बाहेकको...

बाह्रखरी श्रावण २०७८

तलब र पेन्सन बाहेकको भूक्तानी रोक्का

कर्मचारीको तलब र पेन्सन बाहेकका शीर्षकमा बजेट भूक्तानी रोक्का भएको छ । बजेट अध्यादेशसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्नुअघि नै बिहिबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारी कर्मचारीको तलब र पेन्सन बाहेकका शीर्षकमा बजेट भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बजेट भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट रकम निकासा सम्बन्धमा तलब भत्ता र निवृत्तभरण बाहेक कुनै पनि निकासा बिहीबार देखि शनीबारसम्म नगर्न नगराउन हुन सँगै यो अवधिमा निकासा भएको परिवर्तनबाट खर्च गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित निकासा माग गर्ने निकासा गर्ने अधिकारी नै जिम्मेवार हुनेछ’ महालेखाले परिपत्रमा भनेको छ ।सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक शुक्रबार संसदमा पेश गर्दैछ ।

Bizpati श्रावण २०७८