शंकर शर्मा र श्रीधर खत्रीको एग्रिमोमा भारत र अमेरिकाले किन गरे ढिलाइ ?

संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया सकिएपछि राजदूत सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको एग्रिमोका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो । उक्त प्रक्रिया सुरु भएपछि सबैभन्दा पहिला बेलायतले एग्रिमो पठाएको भए पनि अमेरिका र भारतले ढिलाइ गर्नुलाई आश्चर्यको रूपमा लिइएको छ

सम्बन्धित सामग्री

प्रस्तावित तीन राजदूतको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले तीन देशका प्रस्तावित राजदूत क्रमशः शंकर शर्मा, श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको होे । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सोमवार प्रस्तावित राजदूतलाई समितिको बैठकमा डाकेर सुनुवाइ गरिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माले नेपाल र भारतबीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बताए । आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘दुई देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा विश्वासकै आवश्यकता छ । सबभन्दा ठूलो विश्वास हो । विश्वासलाई विकास गर्न सके धेरै कामहरू सजिलैसँग अगाडि जानसक्छ ।’ शर्माले भारतमा प्राप्त अवसरहरूलाई नेपालको समृद्धिका लागि उपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । यस्तै, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) लाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको बताए । साथै नेपाल र अमेरिका दुवैतर्पmको गल्तीका कारण पनि एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको बताए । प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसीले दिने सहयोग विकासका लागि अनुदान भएको र सम्झौताबारे उठेका विषयहरूमा अमेरिकाले स्पष्ट पारेको बताए । एमसीसी सम्झौता, दलहरूबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले भने, ‘लिने हो या होइन बारे हामी स्पष्ट भने हुनुपर्छ ।’ यता बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बताए । उनले गोखा सैनिकहरूको अधिकारको पक्षमा आपूmले लबिङ गर्ने समेत बताए । समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गर्दै राजदूत सिफारिश समावेशी बनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।