कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीको समस्या क्रमिक सुधारोन्मुख

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियम गर्न छुट्टै निकाय बनाउने काम अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को १४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमा आएका समस्यालाई समाधानका लागि सरकार अहिले लागि परेको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिँदैन तर क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

करको दरमा पुनर्विचार

करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ । बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

करको दरमा पुनर्विचार

करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ । बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

संसदमा कृषिमन्त्री यादवको प्रस्ताव– मलको समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरौँ

Shilapatra बैशाख २०७९

असार मसान्तभित्र ८० लाख मेट्रिक टन मल आउने

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले असार मसान्तभित्र ८० लाख मेट्रिक टन मल आउने आश्वासन दिएका छन्। यस्तै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।त्यसैगरी उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर

थाहा खबर बैशाख २०७९

मलको समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ : कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी […]

Image Khabar बैशाख २०७९

असार १५ गतेभित्र किसानहरुले मल पाउँछन्ः कृषिमन्त्री

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

घरजग्गाबाट नेपालले सिक्न नसकेको पाठ, कति इच्छाराज र सुधीर जन्मेपछि नियमन गर्ने ?

फागुन १०, काठमाडौं । भारतले सन् २०१७ मा घरजग्गा सम्बन्धी सबै गैर कानूनी गतिविधि रोक्न एउटा ऐन ल्याएको थियो - रियल इस्टेट नियमन तथा विकास ऐन (रेरा) । निर्माता र सम्पत्ति डिलरहरुले उपभोक्ताहरुबाट गैर कानूनी तवरले पैसा लिने, न्यून स्तरको अपार्टमेन्टहरु विक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने लगायतका गतिविधिहरु बढेपछि ती समस्या समाधान गर्न उक्त कानून ल्याइएको थियो । रेरामा दर्ता नभइकन घरजग्गाको विक्रीवितरण र कारोबार नहने भएपछि यसले भारतीय घरजग्गा बजारलाई तुलनात्मक रुपमा पारदर्शी पनि बनाएको छ । बजारमा धेरै हदसम्म स्थायित्व पनि ल्याएको छ । भारतमा रेरा आउनु अघि घर जग्गाबजार निकै अव्यवस्थित र असंगठित रुपमा चलिरहेको थियो । रेराले यो क्षेत्रलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । बहराइन, दुबई, पाकिस्तानलगायत अन्य केही देशमा पनि रेराको स्थापना गरिएको छ । तर नेपालले भने अहिलेसम्म घरजग्गा बजारलाई नियमन गर्ने योजना नै बनाएको देखिदैन । नेपालको घरजग्गा बजारमा दलालको राज नेपालमा घरबजार क्षेत्रलाई स्वस्थ्य, पारदर्शी, पेशागत बनाएर समय समयमा उत्पन्न हुने आर्थिक झट्काहरुबाट जोगाएर समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नपनि नियमन आवश्यक देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । कोरोना भाइरसको महामारीबीच मानिसहरुको आम्दानी घटेको छ, महँगी बढेर खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिएको छ । केही स्थानमा घरजग्गाको कारोबार पनि घटेको छ । तर समग्रमा घरजग्गाको मूल्यवृद्धि भने सुस्ताउने छाँट देखिएको छैन । खेतियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गरेर बेच्न नपाइने कानून त छ । तर मालपोतमा घूस खुवाएकै भरमा हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन अहिले पनि जथाभावी कित्ताकाट गरेर विक्री भइरहेका छन् । समथर स्थानमात्रै होइन डाडाँ पाखासमेत खारेर प्लटिङ गर्ने काम भइरहेका छन् । समयमा पास नहुने, ठूला जग्गा व्यापारीहरुले जग्गाधनीहरुलाई झुलाइ रहने, तहतहका दलालहरुले पैसा खाने समस्या घरजग्गा कारोबार गर्ने जोकोहीले भोग्ने गरेको जग्गा खरीदविक्रीमा संगलग्न स्थानीयहरू बताउँछन् । नक्सा र पूर्जामा उल्लेख गरेअनुरुप फिल्डमा जग्गा नहुने, भनेको भन्दा थोरै जग्गा हुने समस्यात सामान्य भइहाले । यी सबै घरजग्गा बजारमा सर्वसाधारणहरुले नियमित रुपमा सामना गर्ने समस्याहरु हुन् । अपार्टमेन्ट र हाउजिङ बजारमा पनि समस्या कम छैनन् । समयमै परियोजना सम्पन्न नहुने, डेलिभरीमा ढिलाई गर्ने, निर्माणको बढ्दो लागत, घर तथा अपार्टमेन्टको गुणस्तर, गैरकानूनी रुपमा बूकिङ, मापदण्ड पूरा नभएका अपार्टमेन्ट विक्री गर्ने लगायतका समस्या रहेको सिभिल होम्सका बासिन्दा जय देवले बताए । घरजग्गा बजारमा देखिएका यस्ता अनियमितता, अस्वभाविक मूल्य वृद्धि आदिको नियमन गर्न नेपालमा पनि छुटै नियमनकारी निकाय र ऐनको आवश्यकता बढेको छ । यसबारे लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएपनि सरकारले ठोस कदम भने चाल्न सकेको छैन । नियमनको नाममा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय अनुत्पादक खेतियोग्ग जमिन खण्डहर भएको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्न २०७४ साल साउनमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले यस्तो कित्ताकाट रोक्का गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई गतवर्ष भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उल्टयाइयो । नियमावली नआउँदै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल पुनःविवादमा तानिएकी थिइन् । नेपालमा घरजग्गाको नियमन कित्ताकाट खुलाउने वा बन्द गर्नेमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ । त्यहि कित्ताकाट रोक्ने निर्णयका कारण मालपोत र नापी कार्यालयमा घूसखोरी बढेको सरकारी अध्ययनहरूलेनै सार्वजनिक गरेका थिए । किन चाहियो छुट्टै नियामक निकाय? नेपालमा शेयर बजार हेर्ने छुट्टै नियामक निकाय छ । तर घरजग्गाबजार हेर्ने छुट्टै नियामक निकाय छैन । भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा किनबेच गराउने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम गर्दै आएको छ । बजारमा हुने अनियमितता रोक्न र कारोबार पारदर्शी बनाउनपनि नियामक निकाय छैन । घरजग्गा बजारलाई पारदर्शी बनाउन अनि धोकाधडी र ठगी रोक्न पनि नियामक निकाय चाहिएको घरजग्गा क्षेत्रका जानकार हमिद खानले बताए । घरजग्गा बजारलाई पेशागत बनाउन, घर क्रेता र विक्रेताबीच सही सूचना आदान प्रदान सहज बनाउन, यस क्षेत्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न र लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउन पनि नियामक निकाय चाहिएको उनको भनाई छ । जसरी नेपालधितो पत्रबोर्डले शेयर बजारको नियमन गरिरहेको छ त्यस्तैगरी, घर जग्गाबजारको नियमन गर्न पनि नियामक निकाय र दन्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो रहेको यस क्षेत्रका जानकार विनोद सुवेदी बताउँछन् । नेपालले सिक्न नसकेको पाठ घरजग्गा बजार नियन्त्रण बाहिर गयो भने के हुन्छ भनेर त हामीलाई सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पनि धेरै कुरा सिकाइसकेको छ । सन् २००८ मा अमेरिकी बुहराष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी लेह्म्यान ब्रदर्श टाट पल्टिएको परिणति अमेरिकी अर्थतन्त्रले त भोग्नु पर्यो नै सारा विश्वभर यसको प्रभाव पोखियो । अमेरिकाले मात्रै १४० खर्ब डलरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्यो विश्वभर २ करोड भन्दा धेरैको जागिर गुम्यो । नेपालमा पनि त्यतिबेला सुधीर बस्नेत जस्ता नामी घरजग्गा व्यवसायीहरू टाट पल्टिएका थिए । त्यतिबेला सुधीर बस्नेत मात्र नभएर बाहिर नाम नसुनिएका दर्जनौ घरजग्गा व्यवसायीहरू पनि टाट पल्टिएका थिए । उनीहरू अहिले सम्म पनि उठ्न सकेका छैनन् । अहिले पनि घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ टाट पल्टिएर जेलमा छन् । घरजग्गा क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ एक जना व्यवसायी टाट पल्टिदा उनीहरूसँग जोडिएका अरू हजारौ सर्वसाधारणहरू पनि डुब्छन् । तर सरकारले भने यो क्षेत्रलाई कहिलेई पनि नियमन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्न । परम्परागत रुपमा घरजग्गा बजारको नियमन अप्रभावकारी भइसकेको छ । घरजग्गा बजारलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकायको आवश्यक्त बोध भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘अहिले घरजग्गा क्षेत्रलाई हेर्ने विभाग एउटा मात्रै निकाय हो । कानूनले पनि विभागलाई धेरै अधिकार दिएको छैन ।’ घिमिरेले भने, ‘अव मालपोत ऐन संसोधन गरेर विभागलाई नै घरजग्गा बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ वा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७८