सरकार तेजाव आक्रमण निरुत्साहित गर्न लागि परेको छः प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं, असोज ९ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार तेजाब आक्रमण निरुत्साहित गर्न यससम्बन्धी कानून शीघ्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भेटेर तेजाब आक्रमण निरुत्साहित गर्ने अध्यादेश पारित गरी अमानवीय प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य कठोर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सो विषय मानवीय र […]

सम्बन्धित सामग्री

ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

चैत ५, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्ने बताउनुभएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/ १३२ केभी नयाँ खिम्ती सब- स्टेशनको उद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोहलाई शनिवार दोलखाको गोंगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो ।        उहाँले बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो ।          ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सुक्खायाममा जलाशययुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उहाँले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।      प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई सवैले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् खरीद सम्झौता(पीपीए) को प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले स्वेदशको लगानी र मिहिनेतले बनेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको भन्दै सरोकारवालालाई धन्यवाद पनि दिनुभयो ।  मधेस प्रदेशबाहेक सबैमा जलाशयुक्त आयोजना : ऊर्जामन्त्री भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि गृहकार्य भइरहेको बताइन् । व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकार लागिपरेको बताइन् । साथै उनले विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको जानकारी पनि दिइन्।   यसैगरी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको बताए।  जनताको लगानीमा नै ठूला आयोजना : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताए । ठूला आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता हुने भन्दै उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर परियोजना’ रहेको बताए । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा पर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले आयोजनाको लागतको डिटेल्सको कुरा उठेको भन्दै लागतको डिटेल दिन विद्युत् प्राधिकरण तयार रहेको  भन्दै ब्याज र डलरको भाउ बढ्दा लागत बढेको बताए ।

सरकार तेजाव आक्रमण निरुत्साहित गर्न लागि परेको छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार तेजाब आक्रमण निरुत्साहित गर्न यससम्बन्धी कानून शीघ्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको  बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री देउवालाई शुक्रबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भेटेर तेजाब...

यी हुन् डा. केसीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष राखेका ६ माग

काठमाडौं। डा.गोविन्द केसीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खबरदारी पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि छवटा माग राखेका छन्। केसीका मागमा नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विरुद्धमा चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरु पूरा गर्नुपर्ने,चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउनेमाथि कारबाही,मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक बनाउने, मेडिकल माफियाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र यस अघि आफूसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन्।