क्रिप्टोकरेन्सीले थप्यो अर्थतन्त्रमा चुनौती

अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ : राष्ट्रपति

२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिंदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताएकी छन् । आइतबार परिसंघको तस्रो साधारणसभालई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपछि भण्डारीले अर्तथन्त्रमा देखिएको तरलता संकुचनसहित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब, उत्पदानमुकल क्षेत्रमा कमजोर लगानी विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिसहित उचित प्रतिफलको अभावले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताइन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण राष्ट्रिय पूँजी […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

अर्थविद्हरूले सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिँदै गएको बताएका छन् ।शनिबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०को बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती

काठमाडौं । अर्थविद्हरूले सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसके अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थपिँदै गएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

रुस–युक्रेन युद्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको गभर्नरको दावी

नेपाल राष्ट्र बंैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस–युक्रेन युद्धको असरले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको बताएक छन् ।गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीपछि रुस–युक्रेन युद्धको विश्वभर परेको असरले नेपालसमेत प्रभावित भएर अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको बताए । उनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट देखापरेको भन्दै त्यसको प्रभावले पछिल्लो समय वस्तुको मूल्यवृद्धिमा चाप परेको बताए । उनले अहिले मूल्यवृद्धिको चाप […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताए ।पूर्वअर्थसचिव […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वयन नहुदाँ अर्थतन्त्रमा चुनौती

काडमाडौं । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयन गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थमन्त्रालयमा चुनौतीहरू आएको अर्थविद्ले बताएका छन् । एमाले निकट बुद्धिजिवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानकाे उपाय खोजीका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपिंदै […]

Image Khabar चैत्र २०७८

नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके चुनौती उत्पन्न हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

Prashasan फाल्गुन २०७८

‘रुस–युक्रेन युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको छ’

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्वको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वको कारण पेट्रोलिय पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका वस्तु […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा चुनौती : चेम्बर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ । आयात हुने कतिपय वस्तुहरूमा एलसीबाट...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

अर्थतन्त्रमा चुनौती छ तर संकट आइसकेको छैन

अर्थतन्त्र आफैमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । आज जे चुनौती देखिएका छन् ती आजका आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार र विप्रेषणमा आधारित छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ । समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सामान्य सुधारबाट परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्न राजस्व प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरूरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरूरी छ । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आयातलाई होइन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ यद्यपि असम्भव भने होइन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ । अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च करीब ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करीबकरीब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६ दशमलव ५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४ दशमलव २ मा कायम रहेको छ । निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । माग वृद्धि भएपछि आयात बढेको हो । आयातले यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । विप्रेषणको आय अहिले ६ दशमलव ७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । तर, निराश हुने अवस्था छैन । हाम्रो सञ्चिति आज (बिहीवार) १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । यही कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौं । गतवर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । वैदेशिक सहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग करीब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर लिइँदै छ । तत्काल १ सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनओटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौं । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । हिजो (बुधवार) १६ अर्ब तरलता रहेको थियो । गत साता निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पूँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पूँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ । पूँजीगत खर्च आगामी महीनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोतसाधन र त्यो स्रोतसाधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर शुरू गर्दै छौं । अहिले खरीद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौं । उक्त जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । (संसद्को अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

क्रिप्टोकरेन्सीले थप्यो अर्थतन्त्रमा चुनौती

सम्बन्धित सामग्री