मर्जर सम्झौता गरेको २० महिना पुग्दा पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आँधिखोला र धौलागिरि लघुवित्तलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। डी मर्जको अनुमति माग्दै दुवै सँस्थाले निबेदन दिएपनि उनीहरुले देखाएको कारणलाई लिएर असन्तुष्ट बनेको राष्ट्र बैंकले यस्तो चेतावनी दिएको हो। कुनै पनि हालतमा मर्जरमा जान नसकिने कारण सहित डीमर्ज चाहेका आँधिखोला र धौलागिरि लघुवित्तसँग राष्ट्र बैंकले लिखित जवाफ मागेको छ। मर्जरको सम्झौता गरेको लामो समय हुँदा पनि एकीकृत कारोबार गर्न नसकेको जवाफ पठाउन राष्ट्र बैंकले दुवै लघुवित्तलाई चिठी काटेको हो। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले १५ दिन भित्र जवाफ पठाउनलाई दुवै सँस्थालाई भदौमा चिठी काटेको हो। २०७६ पुष २ गते मर्जर सम्झौता सम्पन्न गरेका दुवै सँस्थाले लामो समयसम्म पनि मर्जरमा नजानुको स्पष्ट कारण बुझाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसको जवाफ मागेको हो। दुवै संस्थाले डीमर्जको अनुमती माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएपछि डीमर्ज गर्नुपर्ने कारण माग्दै राष्ट्र बैकले उनीहरुलाई पत्र काटेको हो। उनीहरुले देखाएको डीमर्ज को कारणप्रति असन्तुष्टि देखाउंदै राष्ट्र बैंकले कारबाहीको चेतावनी सहित स्पष्ट जवाफ दिनलाई निर्देशनात्मक पत्र काटेको हो। दुवै लघुवित्तले दिएको डीमर्जको कारणमा राष्ट्र बैंक असन्तुष्ट रहेको र अहिले पनि सन्तोषजनक जवाफ नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको स्रोतको दाबि छ। यो पनि: कहिले खुल्छ आँधिखोला लघुवित्तको सेयर कारोबार ?'दुवैले पठाएको डी मर्जको कारण हेर्दा जुँगाको लडाई देखिन्छ, यसैगरि जुँगाको लडाईमा अड्किएर सर्वसाधारणको सम्पति होल्ड गरिरहने हो भने त्यसले हाम्रो नियामकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसैले उचित कारण सहितको जवाफ नभए कारबाही गर्छौं भनेर पत्र काटेका छौँ' राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।दुवै लघुवित्त स्रोतले पनि राष्ट्र बैंकले आफुहरुलाई पत्र काटेको स्विकार गर्दै त्यसको जवाफ यहि भदौ १२ गते पठाई सकेको बताएका छन्। दुवै लघुवित्तले मर्जर हुन नसक्नुको कारणमा एक अर्काको कमजोरी देखाएका छन्। खास विवाद के हो ?मर्जर सम्झौता सम्पन्न गरेको २० महिना पछि डी मर्ज रोजेका दुवै लघुवित्तको अहिलेको मूल समस्या 'जुँगाको लडाई' देखिएको छ। बिभिन्न कारणले मर्जरमा जान नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपनि आफ्नो गल्ति स्वीकार्न नसक्दा डी मर्ज मा समेत जानलाई राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउन नसकेका हुन्। मर्जको लागि दुवै लघुवित्तले १० लाख छुट्याएकोमा करिब ८ लाख रुपैयाँ प्रकृयामा खर्च भएको र उक्त खर्च कसले ब्योहोरने भन्ने बिषयलाई लिएर दुवै लघुवित्तबीचको 'झगडा' यथावत रहेको स्रोतको दाबि छ। जुन लघुवित्तले खर्च ब्योहोर्छ उसैको कमजोरी देखिने र राष्ट्र बैंकले पनि सोहि अनुसार कारबाही गर्ने दुवै लघुवित्तको बुझाई भएकाले डी मर्ज को प्रकृया झनै जटिल बनेको देखिन्छ। यद्दपी राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पत्र काटेपछि आँधिखोला लघुवित्तले धौलागिरिलाई मर्जको प्रकृयामा लागेको खर्च संयुक्त रुपमा ब्योहोरने प्रस्ताव गरेको पाइएको छ।जुँगाको लडाईमा अल्झिदा सेयरको दोस्रो बजारमा सुचिकृत रहेको आधिखोला लघुवित्तको सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको सम्पति झन्डै २० महिनादेखि 'होल्ड' भएको छ। यसले पनि आंधीखोला लघुवित्तमाथि थप जिम्मेवारी र दबाब बढेको छ। तर सेयरबजारमा सुचिकृत नभएको राष्ट्रिय स्तरको धौलागिरि लघुवित्तले यसको फाइदा उठाउदै आँधिखोलालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको आँधिखोलाको ठम्याई छ। त्यसैले लिखित जवाफमा चित्त नबुझाएको राष्ट्र बैंकले दुवै सँस्थाका संचालकलाई डाकेर ठाडो आदेश दिन सक्ने देखिन्छ।
