सीमाहीन महँगो हुँदैछ निर्वाचन, २०८४ मा होला कोर्स करेक्सन ?

चुनावमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक लगानीको रुपमा लिने र निर्वाचित भएपछि व्याजसहित साँवा असुल्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरुमा विकसित भ्रष्टीकरणले गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाइरहेको छ ।