आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली

काठमाडौं,२५ असोज । सरकारले संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरेको निजामती सेवा ऐन विधेयकको विरोधमा १२ दिनदेखि आन्दोलनमा होमिएको स्थानी तहका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौँ- आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र  सरकारबीच सहमति भएको छ । शनिबार राति सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको हो । २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्त...